पणजी: विविध सरकारी खात्यातील २९ आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात रक्कम वसूल करण्यासंदर्भात अजूनही कारवाईच झालेली आहे. यामध्ये काही प्रकरणे ही १० वर्षापूर्वीची आहेत. यावर्षी सरकारी तिजोरीतून १.८ कोटींचा गैरव्यवहार झाला असून त्यावर कोणताच अंतिम कारवाई झालेली नाही. या २९ प्रकरणांपैकी १६ प्रकरणांमध्ये १.२ कोटींची रक्कम वसूल करण्यासंदर्भातची कारवाई गेल्या १० वर्षांपूर्वीपासून अजून झालेली नाही असे भारताच्या नियंत्रक व महालेखा परीक्षकाने (कॅग) सादर केलेल्या राज्याच्या वित्तीय अहवालात नमूद केले आहे.

पंचायत संचलनालयात १३ प्रकरणांसह गैरव्यवहाराची सर्वाधिक प्रकरणे आहेत, परंतु गोवा वीज विभागाच्या खात्यातून सर्वाधिक रक्कम गहाळ झाली आहे. २९ पैकी सहा प्रकरणे वीज विभागाकडे आढळून आली आहेत आणि सहापैकी पाच प्रकरणांमध्ये एक कोटी रुपयांचा गैरवापर झाला, ज्याचा गैरवापर झालेल्या निधीपैकी निम्म्याहून अधिक रक्कम आहे. ही पाच प्रकरणेही १० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित होती असा निष्कर्ष ३१ मार्च २०२३ रोजी संपलेल्या वर्षाच्या राज्य वित्त लेखापरीक्षण अहवालात समोर आले आहेत.

अशाच प्रकारची गैरव्यवहाराची प्रकरणे आढळलेल्या इतर विभागांमध्ये नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार संचालनालय, क्रीडा आणि युवा व्यवहार संचालनालय, परिवहन संचालनालय, पंचायत संचालनालय, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय आणि तुरुंग महानिरीक्षक याचा समावेश आहे.

अंतर्देशीय जल वाहतूक विभागाची खात्याने २००५-०६ मध्ये लेखा परीक्षणासाठी शेवटची माहिती दिली होती, त्यामुळे गैरव्यवहाराची आणखी प्रकरणे समोर येऊ शकतात असे महालेखापालने या अहवालातनमूद केले आहे.

अंतर्देशीय जलवाहतूक विभागाने लेखापरीक्षणासाठी लेखाजोखा सादर न केल्याची बाब नियमित अंतराने राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. या विभागाच्या २०१८-१९ व २०१९ -२० वर्षांच्या अनुपालन लेखापरीक्षणातील अंतर्गत नियंत्रणांमधील त्रुटी उघड झाल्या आहेत, असे नमूद करण्यात आले आहे. फसवणुकीच्या घटनांची विभागीय चौकशी आणि लेखापरीक्षणाद्वारे बाहेर काढलेल्या रोख रकमेचा गैरवापर सुरू असतानाही अंतर्देशीय जलवाहतूक विभागाचे वार्षिक हिशेब तयारच झालेले नव्हते.

सरकारचे स्पष्टीकरण

सरकारने ‘कॅग’ला कळवले आहे की, २९ प्रकरणांमध्ये कारवाईला विलंब होत आहे. कारण ११ प्रकरणांमध्ये विभागीय कारवाई सुरू करण्यात आली होती परंतु ती पूर्ण झाली नाही, तर १५ प्रकरणे विविध न्यायालयांसमोर प्रलंबित आहेत. गैरव्यवहाराचे एक प्रकरण १० वर्षांहून अधिक काळ पोलिस महासंचालकांकडे प्रलंबित आहे, परंतु गोवा पोलिसांनी घेतलेल्या रोख रकमेचे अजूनपर्यंत मूल्यांकन केलेले नाही, असे सरकारने ‘कॅग’ला स्पष्टीकरण करताना कळविले आहे.