पणजी: राज्यातील कोमुनिदादच्या उरल्यासुरल्या जमिनीही खासगी विकासकांच्या घशात घालण्याचा सनदशीर मार्ग सरकारने आता उपलब्ध केला आहे. यापैकी ४० टक्के भूखंड गावकर यांना राखीव ठेवावे लागतील असे मधाचे बोट या निर्णयाच्या समर्थनार्थ लावण्यात आले आहे.

कोमुनिदाद जमिनींवर राज्यभरात अतिक्रमणे झालेली आहेत. काही ठिकाणी कोमुनिदादच्या जमिनीच अस्तित्वात नाहीत, केवळ समित्याच कागदोपत्री अस्तित्वात आहेत. कोमुनिदाद जमिनींवरील अतिक्रमणे न्यायालयाच्या आदेशाविना हटवणे जणू गुन्हा असल्यासारखीच सरकारी यंत्रणा वागते. अलीकडे काही ठिकाणी न्यायालयाच्या बेअदबीच्या भयास्तव सरकारला अशी अतिक्रमणे हटवण्याची कारवाई करावी लागली आहे.

यापूर्वी कोमुनिदाद जमिनींवर झालेली बांधकामे नियमित करण्यासाठी कायदा करू, असे आश्‍‍वासन सरकारकडून अशी अतिक्रमणे केलेल्यांना देण्यात आले होते. कोमुनिदाद समित्यांनी त्याचा निषेध व विरोध केला होता. कोमुनिदाद आपल्या पूर्ण जमिनीला कुंपण घालू शकत नसल्याने अशी अतिक्रमणे सरकारी यंत्रणेच्या मदतीशिवाय थोपवणे त्यांना अशक्य झाले आहे.

या अतिक्रमणांमुळे मोजकीच जमीन आज कोमुनिदादींकडे शिल्लक आहे. तीसुद्धा शिल्लक राहणार नाही याची दक्षता सरकार घेत असल्याचे दिसते. कोमुनिदादना आर्थिक सक्षम करण्याच्या नावाखाली त्यांना भूखंड विकसित करण्यासाठी खासगी विकासकांकडे ते अधिकृतपणे सोपवण्याचा मार्ग सरकारने नियमांत दुरुस्ती करून मोकळा करून दिला आहे.

कशी होईल प्रक्रिया?

आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित कोमुनिदादला त्यांची जमीन विकसित करायची असल्यास, सरकारकडे मंजुरीसाठी अर्ज करावा लागेल. विकास क्षेत्र किमान १० हजार चौरस मीटर असावे आणि ते राज्यातील प्रचलित कायद्यांनुसार विकसित करण्यास अनुमती असावी. विकासाच्या देखरेखीसाठी समिती असेल. तिच्या अध्यक्षस्थानी कोमुनिदादचे अध्यक्ष असतील. समितीवर दोन तज्ज्ञ असतील, त्यातील एक नगररचना क्षेत्रातील आणि दुसरा बांधकाम अभियांत्रिकीतील, सरकारी विभागातील असावा. ॲस्क्रिव्हाओ आणि अ‍ॅटर्नी हे सदस्य असतील. समिती प्रत्येक दोन महिन्यांनी बैठक घेईल आणि अहवाल सादर करेल.

बोली आमंत्रित करण्याची प्रक्रिया

विकासासाठी बोलीपत्र दोन स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करणे बंधनकारक केले आहे. तांत्रिक आणि आर्थिक बोली स्वतंत्र सीलबंद पाकिटांमध्ये असेल. कोमुनिदादला किमान ५० टक्के भूखंड राखीव ठेवावे लागतील. त्यातील २० टक्के परवडणाऱ्या गृहनिर्माणासाठी राखीव असतील.

विकास परवानगी आणि करार

स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेनंतर विकासकाला कामाचे आदेश दिले जातील. ही परवानगी दोन वर्षांसाठी वैध असेल. या कालावधीत संपूर्ण विकास पूर्ण करावा लागेल. त्‍यानंतर सरकारच्या मंजुरीने कोमुनिदाद आणि विकासक यांच्यात करार केला जाईल. विकासकाने सर्व आवश्यक परवानग्या सहा महिन्यांत मिळवाव्यात. संपूर्ण विकासकार्य दोन वर्षांत पूर्ण करावे लागेल. विकासानंतर पुढील तीन वर्षे विकासकाने सुविधा देखभाल करावी लागेल. अपरिहार्य कारणांमुळे विलंब झाल्यास, विकासक एक वर्षासाठी परवानगी नूतनीकरण करू शकतो. नियमांचे उल्लंघन केल्यास परवानगी रद्द केली जाऊ शकते. विकासकास ही परवानगी दुसऱ्या पात्र विकासकाकडे हस्तांतरित करता येईल, परंतु त्यासाठी कोमुनिदाद आणि सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल.