पणजी: गेल्या तीन वर्षांच्या कालावधीत राज्यातील व्यावसायिक बँकांना अनेकांनी ४१.७१ कोटींचा चुना लावला. त्यांच्याकडून लुबाडण्यात आलेली केवळ ८७ लाख रुपयांची रक्कमच वसूल करण्यात संबंधित बँकांना यश आल्याचे केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेतील लेखी प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरातून समोर आले आहे.

दरम्यान, व्यावसायिक बँका आणि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थांमधील ‘फसवणुकीच्या जोखमीचे व्यवस्थापन’ संदर्भातील भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार फसवणुकीच्या रकमेनुसार संबंधित बँकांनी फसवणुकीच्या घटनांची माहिती त्वरित विविध कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या पोलिस, सिरियस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिस आणि सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनला (सीबीआय) देणे आवश्यक असते.

फसवणुकीच्या प्रकरणांचे स्वरूप गुंतागुंतीचे असते. त्यात अनेक संस्था, न्यायाधिकरणे व न्यायालयांचा सहभाग असतो. त्यामुळे फसवणुकीशी संबंधित रक्कम वसूल करण्यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा ठरलेली नाही. तरीही, संबंधित सर्व संस्थांकडून ही रक्कम वसूल करण्याचे आणि प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत, असेही मंत्री चौधरी यांनी उत्तरात नमूद केले आहे.

बनावट सह्या अन्‌ संगनमत

व्यावसायिक बँकांना खोटे दस्तऐवज, बनावट सही व चेक, खोटी इनव्हॉइस, बनावट आयात-निर्यात कागदपत्रे, खात्यांत फेरफार तसेच बँकेचे संचालक, कर्मचाऱ्यांशी संगनमत आदींसारख्या प्रकारांतून फसवण्यात येत असते.गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील व्यावसायिक बँकांना अशा मार्गांनी फसवण्याच्या एकूण ५१० घटना घडल्या. त्यात या बँकांची ४१.७१ कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आलेली होती. त्यातील केवळ ८७ लाख रुपयेच वसूल करण्यात बँकांना यश आलेले आहे.