पणजी: कोलवाळ मध्यवर्ती कारागृहातील सुरक्षा व्यवस्थेला वारंवार आव्हान देणाऱ्या आणि गैरप्रकारांना प्रोत्साहन देणाऱ्या शिक्षा झालेल्या कैद्यांना अन्य राज्यांतील कारागृहांत हलविण्यात येणार आहे. कारागृहातील मोबाईल फोन, अमली पदार्थ आणि अन्य प्रतिबंधित वस्तू वापराच्या घटना रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याच्या पार्श्वभूमीवर हा पर्याय पुढे आला आहे.

‘गोमन्तक’ने आज प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताची दखल घेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती ‘गोमन्तक’ला दिली. ते म्हणाले, की शिक्षा झालेल्यांपैकी अनेक कैदी हे परराज्यातीलच आहेत. नियमानुसार त्यांना इतर राज्यांतील कारागृहात पाठवण्याची असलेली तरतूद आता वापरण्यात येणार आहे. कारागृहात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्यास जबाबदार असलेल्या कैद्यांची माहिती सादर करण्यास कारागृह प्रशासनास सांगण्यात आले आहे.

कोलवाळ कारागृहात सध्या १०७ पुरुष आणि चार महिला शिक्षा भोगत असलेले कैदी, तर ४९३ पुरुष आणि ३७ महिला कच्चे कैदी आहेत. त्यामुळे कारागृहातील एकूण कैद्यांची संख्या मोठी आहे.

नियमानुसारच होणार परराज्यांत स्थलांतर

उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, कारागृहाच्या नियमांमध्ये शिक्षा झालेल्या कैद्यांना विशिष्ट परिस्थितीत अन्य राज्यांतील कारागृहात हलविण्याची तरतूद आहे. स्थानिक पातळीवर उपद्रव निर्माण करणारे, कारागृहातील शिस्त बिघडविणारे किंवा सुरक्षा व्यवस्थेसाठी धोका ठरणारे कैदी यासाठी विचारात घेतले जाऊ शकतात. या तरतुदीचा आजवर फारसा वापर झाला नसला तरी, सरकारची मान्यता घेऊन तिचा वापर करता येऊ शकतो.

जॅमर, सीसीटीव्ही आणि तपासणीवर भर

कारागृहात मोबाईल फोनचा वापर रोखण्यासाठी सक्षम मोबाईल जॅमर किंवा भ्रमणध्वनी निरीक्षण यंत्रणा तातडीने उभारण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. ही यंत्रणा केवळ कारागृहाच्या परिसरापुरती मर्यादित राहावी, जेणेकरून आजूबाजूच्या नागरिकांच्या मोबाईल सेवेवर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेण्यासही सांगण्यात आले.

कैद्यांच्या प्रवेशाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही बसविणे, प्रवेशावेळी कैद्यांची वैयक्तिक झडती सीसीटीव्हीच्या निगराणीखाली घेणे, भेटीच्या ठिकाणीही सीसीटीव्ही व्यवस्था करणे आणि कारागृहातील कोठड्यांची दररोज तपासणी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. दररोजचे सीसीटीव्ही चित्रण सुरक्षित ठेवून ते पोलिस उपअधीक्षकांकडे जमा करण्याची सूचनाही केली होती.