पणजी: उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारी तसेच कोमुनिदाद जमिनीवरील बेकायदेशीर अतिक्रमण रोखण्यासाठी व हटवण्यासाठी तालुकानिहाय पथके स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही पथके उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत राहणार असून, सरकारी व सार्वजनिक जमिनीवर कडक देखरेख ठेवण्याच्या उद्देशाने ही कारवाई राबवली जाणार आहे.

ही पथके आठवड्याचे सातही दिवस, दिवस-रात्र कार्यरत असतील. शनिवार, रविवार तसेच सार्वजनिक सुट्ट्यांच्या दिवशीही ही व्यवस्था सुरू राहणार आहे. या पथकांमध्ये पोलिस विभाग, नगररचना खाते तसेच स्थानिक पंचायत किंवा नगरपालिका यांचे प्रतिनिधी सहभागी असतील.

बेकायदेशीर अतिक्रमणांबाबत नागरिकांनी थेट माहिती देता यावी, यासाठी लवकरच एक स्वतंत्र व्हॉट्सॲप क्रमांक जाहीर केला जाणार आहे. या क्रमांकावर प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची तात्काळ दखल घेतली जाईल. कोणतेही नवीन अनधिकृत बांधकाम आढळल्यास ते त्वरित थांबवण्यात येईल, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

‘माझे घर’ योजनेच्या कक्षेबाबतही स्पष्टता

याच आदेशात सरकारने गेल्या वर्षी जाहीर केलेल्या ‘माझे घर’ योजनेच्या कक्षेबाबतही स्पष्टता देण्यात आली आहे. ही योजना केवळ ठरावीक अटी पूर्ण करणाऱ्या भूमिहीन व्यक्तींनाच लागू आहे.

२८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वी ज्यांनी सरकारी किंवा कोमुनिदाद जमिनीवर राहण्यासाठी घर बांधले आहे आणि त्या तारखेपूर्वी सलग किमान १५ वर्षे गोव्यात वास्तव्यास होते, अशाच व्यक्तींना या योजनेअंतर्गत संरक्षण मिळेल, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.