नागरी पुरवठा खात्याच्या गोदामातील धान्यसाठा घोटाळाप्रकरणी गुन्हे शाखेने जप्त केलेला सुमारे १०४४ पोती धान्याच्या विक्रीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाला संशयित सचिन नाईक बोरकर याने पणजी जिल्हा व सत्र न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावरील सुनावणी येत्या शुक्रवारी ३० रोजी ठेवण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा तपासही थंडावला आहे.

संशयित सचिन नाईक बोरकर याच्याविरुद्ध गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या सर्व प्रकरणांमध्ये सशर्त जामीन मिळाला आहे. पोलिसांनी जो धान्यसाठा जप्त केला आहे तो नागरी पुरवठा खात्याच्या गोदामातील नव्हता हे यापूर्वीच सरकारने स्पष्ट करून खात्याला क्लिन चीट दिली आहे. त्यामुळे हा धान्यसाठा स्वस्त धान्य दुकानधारकांकडून त्याने घेतला असल्याचा संशय पोलिसांनी काढून पुढील तपास केला आहे. मात्र त्यातूनही ठोस पुरावे मिळू शकलेले नाहीत.

गुन्हे शाखेने जप्त केलेल्या धान्यसाठ्याची नासाडी होऊ नये म्हणून उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यानी त्याची विक्री करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पोलिसांनी कुर्टी व बोरी येथून जप्त केलेले तांदूळ व गहू परत करण्यासाठी न्यायालयाकडे अर्जाद्वारे मागणी केली आहे. सरकारने यापूर्वीच हा धान्यसाठा त्यांचा नसल्याचे पहिल्या दिवसापासून पवित्रा घेतला आहे. पोलिसांनी नागझर, कुर्टी व बोरी येथून खासगी गोदामातून सुमारे १० लाखांचा धान्यसाठा जप्त केला होता.

या धान्यसाठा घोटाळाप्रकरणी सरकारी गोदामातून तांदूळ व गहूच्या पोत्या उचलण्यात आल्या असल्या तरी त्यात गैरव्यवहार झाल्याचे पोलिसांच्या तपासात पुढे आलेले नाही. याप्रकरणी वेगवेगळ्या तीन तक्रारी दाखल केल्या व पाचजणांना अटक केली होती. या प्रकरणातील सूत्रधार सचिन नाईक बोरकर व वीरेंद्र म्हार्दोळकर हे पसार झाले होते. पोलिस त्याना ताब्यात घेऊ शकले नव्हते. त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला त्याला विरोध करण्यात पोलिस अपयशस्वी ठरले होते. न्यायालयानेही यासंदर्भात पोलिसांची कानउघाडणी केली होती.