पणजी: राज्यातील नारळ उत्पादक बागायतदार, शेतकऱ्यांच्या ८० टक्के मागण्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी एकाच बैठकीत मान्य केल्या.

‘गोमन्तक’ने आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय नारळ परिषदेचे निमित्त साधत दोनापावला येथील गोवा इंटरनॅशनल सेंटरमध्ये - सांगे तालुक्यातील रिवण व नेत्रावळी परिसरातील नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांनी नारळ उत्पादन घटण्यामागील कारणांचा सविस्तर अहवाल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना सादर केला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी हवामान बदल वगळता इतर मागण्या मान्य करत आहे, असे निवेदन केले.

‘नारळ उत्पादनातील घट आणि बागायतींच्या पुनरुज्जीवनासाठी उपाययोजना’ याविषयावर सादर केलेल्या या निवेदनात हवामानातील बदल, वाढते झाडांचे मृत्युदर, वन्यप्राण्यांचा उपद्रव आणि अपुरी शासकीय मदत यामुळे नारळ शेती संकटात सापडल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

त्यावर सरकार कोणती उपाययोजना करू शकते, याविषयी शिफारशीही बागायतदारांनी केल्या आहेत. यावेळी रिवण येथील प्रगतीशील शेतकरी पांडुरंग पाटील यांनी विषयाची मांडणी केली.

त्यावेळी शर्मिला लोपीस (सांगे), सुनील खानोलकर (धारबांदोडा), व्यकंटेश प्रभुदेसाई (कोळंब), प्रवीण प्रभुदेसाई (रिवण), संतोष प्रभुदेसाई (कोळंब), ज्योतेंद्र नायक (रिवण) आणि आशिष प्रभुदेसाई (रिवण) आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, नारळ उत्पादक बागायतदारांनी उपाय सुचवले हे उत्तम केले. बऱ्याचदा मागण्या केल्या जातात; पण त्या पूर्ण करण्याचा मार्ग सांगितला जात नाही. शेतकऱ्यांच्या समस्यांना प्रशासकीय पातळीवर उपाय काढता येत नाही तर उपाय शेतकऱ्यांनीच सुचवावा लागतो.

शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या निवेदनानुसार, अतिवृष्टीमुळे मातीतील आम्लता वाढत असून खतांचे धुऊन जाणे, परागीभवनातील अडथळे आणि वेळेपूर्वी घोसगळती यामुळे उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे.

वाढत्या तापमानाचा परिणामही नारळांच्या उत्पादनावर होत आहे. झाडांचा मृत्युदर वाढत असून दरवर्षी सुमारे ५ टक्के झाडे नष्ट होत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. विशेषतः ‘शिवडी’ मोडणे आणि त्यानंतर ‘बड रॉट’सारख्या रोगांचा प्रसार हे गंभीर आव्हान ठरत आहेत.

नारळ बागायतींवर वन्यप्राण्यांचा विशेषतः गवे, माकड व रानडुक्कर यांचा प्रचंड उपद्रव असून त्यावर नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. एका झाडामागे वार्षिक सुमारे १ हजार रुपये खर्च येत असून, गतकाळातील दरघसरणीमुळे अनेक बागा दुर्लक्षित अवस्थेत गेल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे की, एकेकाळी गोव्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेली नारळ शेती आता हवामान, अर्थकारण आणि रोगराईच्या ताणाखाली कोलमडत चालली आहे. तातडीच्या धोरणात्मक हस्तक्षेपाशिवाय हा उद्योग पुनरुज्जीवित करणे अशक्य आहे.

उत्पादकांच्या मुख्य मागण्या :

१ विद्यमान बागायतींसाठी प्रतिझाड पहिल्या वर्षी ६०० व पुढील वर्षी २००+२०० रुपये इतकी आर्थिक मदत द्यावी.

२ जुनी, रोगट झाडे तोडण्यासाठी व पुनर्लागवडीसाठी १ हजार रुपये प्रतिझाड अनुदान द्यावे.

३ सध्याचा किमान आधार दर २२ रुपये प्रतिनारळ निश्चित करावा.

४ शेती योजनांमधील ४ हेक्टरची मर्यादा हटवावी, जेणेकरून मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनास प्रोत्साहन मिळेल.

५ गवे व रानडुकरांच्या हल्ल्यापासून बचावासाठी ‘दगडी भिंत + विद्युत कुंपण’ या संमिश्र कुंपणासाठी वाढीव शासकीय मर्यादा लागू करावी.

६ सेंद्रिय खतांसाठी अनुदानाचे प्रमाण वाढवावे.

७ कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना थेट खरेदीदार, सहकारी संस्था व प्रक्रिया उद्योगांशी जोडणारे मोबाईल अ‍ॅप तयार करावे.