Goa Costal Zone: कोमुनिदाद जमिनीवरीलच नव्हे, तर किनारी भागात पारंपरिक मच्छीमार समाजातील लोकांची घरे पाडण्यासाठी आदेश जारी होत आहेत.

वाडी - कांदोळी येथील लवू तोरस्कर यांनी थेट राष्ट्रपतींना याविषयी कळवले असून तेथून राज्याच्या मुख्य सचिवांना याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यास सुचवण्यात आल्याने ही बाब उघड झाली आहे.

मच्छीमार समाजाची वस्ती किनारी भागात १९९१ चे सागरी अधिनियम अधिसुचित होण्याआधीपासून (सीआरझेड नोटीफिकेशन) आहे. मात्र, तसे सिद्ध करणारी कागदपत्रे त्या समाजाकडे नसल्याने गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून ती घरे पाडण्याचे आदेश जारी होऊ लागले आहेत.

तोरस्कर यांनी राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या ईमेलमध्ये म्हटले आहे, की आपले राहते घर हे भरतीरेषेपासून २०० ते ५०० मीटरवर आहे. १९९१ पूर्वीपासूनचे हे घर आहे.

महसुल खात्याच्या नोंदवहीशिवाय अन्य कोणतेही पुरावे हे घर १९९१ पूर्वीचे आहे हे दाखवण्यासाठी नाहीत.

प्राधिकरणाने महसुली नोंदी स्वीकारण्यास नकार दिला. माझ्या घराच्याविरोधात शेजाऱ्यानेच तक्रार दिली आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाने घर पाडण्याचा आदेश दिला आहे. त्याविरोधात राष्ट्रीय हरीत लवादाकडे दाद मागितली. मात्र, ती फेटाळण्यात आली.

सचिवांना राष्ट्रपती भवनाकडून सूचना

लवू तोरस्कर यांनी राष्ट्रपतींना पाठविलेल्या ईमेलची दखल राष्ट्रपती कार्यालयाकडून घेण्यात आली असून हा विषय गृह व्‍यवहार खात्याचा आणि राज्य सरकारचा असल्याने त्याबाबत काही धोरणात्मक निर्णय घेता येत असेल तर तो घ्यावा असे सुचवण्यात आले आहे.

राज्याच्या मुख्य सचिवांना गेल्या आठवड्यात राष्ट्रपती भवनाकडून याबाबत कळवण्यात आल्याने त्यांनी पुढील कार्यवाहीसाठी प्राधिकरणाकडे सर्व पत्रव्यवहार पाठवला आहे.