पर्वरी: विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी हरित कराचा (ग्रीन सेस) मुद्दा पुन्हा एकदा अधिवेशनात उचलून धरला. जिंदाल सारख्या कंपन्यांनी २०१३ पासून हरित कराचा एकही रुपया न भरल्याचे सांगत या प्रकरणी तीन ते चार हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा असल्याचा आरोप आलेमाव यांनी केला.

178 कोटींचा हरित कर थकीत असून, जिंदाल, झुआरी, अदानी, वेदान्‍तासह 26 कंपन्‍या थकबाकीदार असल्याचे गोमन्तकने प्रसिद्ध केलेले वृत्त आलेमाव यांनी यापूर्वी विधानसभेत दाखवून सरकारला जाब विचारला होता.

"जिंदालच्या जेएसडब्ल्यू कंपनीला राज्यात कोळसा हाताळण्याची मर्यादा ५ दशलक्ष टन होती. पण, या कंपनीने गेल्या काही वर्षांत मर्यादेपेक्षा दुप्पट कोळशाची हाताळणी केली. सार्वजनिक सुनावणीवेळी लोकांनी घेतलेले आक्षेप, किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे (CZMA) पत्र राज्य सरकारने पर्यावरण मंत्रालयास पाठवलेच नाही," असा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केला.

‘मुरगाव बंदरावरुन अधिकच्या कोळसा वाहतुकीसाठी प्रदुषण मंडळाने आजपर्यंत परवानगी दिलेली नाही. बगलमार्गामुळे वास्को शहरातून कोळसा वाहतूक होत नसल्याने प्रदुषण पातळी कमी झाली आहे,’ अशी माहिती पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी यावेळी दिली.

२०१३ पासून आतापर्यंत जिंदालने 'ग्रीन सेस'चा एक रुपयाही भरला नाही. जिंदाल, अदानीसारख्या कंपन्यांकडून सरकारची ४ हजार कोटींची फसवणूक झाल्याचा दावा करीत विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्यासह विरोधी पक्षातील आमदार सभापतींसमोरील हौदात दाखल झाले. विरोधकांनी हौदात जोरदार गोंधळ घातल्यानंतर सभापतींनी कामकाज १० मिनिटांसाठी स्थगित केले. सरकारने ३४ कोटी रुपयांचा कर वसूल केल्याची माहिती मुख्यमंत्री सावंत यांनी यावेळी दिली.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी याबाबत लेखी प्रश्‍‍न उपस्थित केला होता. यातून जिंदाल, अदानी, वेदान्‍ता, झुआरी ॲग्रो अशा एकूण २६ कंपन्‍यांकडून अजूनही १७८.३५ कोटींचा हरित कर (ग्रीन सेस) थकीत असल्याची मािती समोर आली होती.

दरम्यान, हरित कराला काही कंपन्‍यांनी उच्च न्‍यायालय तसेच सर्वोच्च ‍न्‍यायालयात आव्‍हान दिले आहे. तेथे या प्रकरणी सुनावण्‍या सुरू आहेत, अशी माहिती देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

राज्यातून कोळसा तसेच पेट्रोलियम पदार्थांची वाहतूक करताना पर्यावरणाला हानी पोहोचते. म्‍हणूनच अशा पदार्थांची वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांकडून हरित कर वसूल करण्याचा निर्णय २०१२ मध्ये तत्‍कालीन पर्रीकर सरकारने घेतलेला होता.

त्‍यासाठी प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या उत्पादनांवर आणि पदार्थांवर गोवा उपकर (ग्रीन उपकर) कायदा, २०१३ मंजूर करून त्‍याची अंमलबजावणी करण्‍यात आली.