केंद्राने कर्नाटकातील कळसा, भांडुरा या म्हादईच्या उपनद्यांचे पाणी वळवण्याच्या सुधारित सविस्तर प्रकल्प आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राज्यभर संताप निर्माण झाला आहे. यावर सोमवारी बहुतांश राजकीय पक्षांनी आपल्या स्वतंत्र बैठका बोलवल्या आहेत. त्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत विधानसभेत सर्व 40 आमदारांची बैठक घेणार आहेत. यानंतर या प्रकल्पाबाबतची पुढील दिशा ठरेल.

गत बारा वर्षांहून अधिक काळ सर्वोच्च न्यायालय आणि म्हादई जलविवाद लवादाकडे सुरू असलेल्या खटल्याकडे केंद्रीय जल आयोगाने दुर्लक्ष केले. तसेच गोव्याची बाजू न ऐकता कर्नाटक सरकारच्या धारवाड सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सादर केलेल्या कळसा, भांडुरा पाणी वळवण्याच्या प्रकल्पाच्या आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राज्यात नेत्यांसह लोकप्रतिनिधी, सामाजिक आणि पर्यावरणप्रेमी आक्रमक झाले आहेत.

समाजजीवनासह नदी संस्कृतीच्या पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होणाऱ्या या प्रकल्पाबाबत तातडीने पावले उचलून गोव्याची बाजू केंद्राच्या दरबारी मांडावी आणि या आराखड्याला दिलेली मंजुरी मागे घ्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. याबाबत आज सोमवारी सत्ताधारी भाजपबरोबर विरोधी काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड पक्ष, आम आदमी पक्ष, आरजी या पक्षांनी कार्यकारणी बैठक बोलावली आहे.

या बैठकानंतर मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सर्व राजकीय पक्षांच्या आमदारांची बैठक बोलवली आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारवर कशाप्रकारे दबाव आणता येईल, याची रूपरेषा ठरवण्यात येणार आहे. त्यामुळे सोमवारचा दिवस म्हादई प्रश्‍नाबाबत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

असे असू शकतात पर्याय

कळसा, भांडुरा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालय, म्हादई जलविवाद लवादाकडे अनेक वर्षांपासून आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे कर्नाटक सातत्याने उल्लंघन होत असल्याची माहिती सादर करण्याबरोबर नव्याने सर्वोच्च न्यायालयात जाणे हा मार्ग राज्य सरकारकडे उपलब्ध आहे, अशी माहिती राज्याचे जलस्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी दिली आहे.

केंद्र सरकारच्या जल आयोगाने गोव्यावर एकतर्फी निर्णय लादल्याने याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांच्यासह केंद्रातील पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्र्यांची भेट घेतली जाईल. त्यांना जल आयोगाचा हा निर्णय मागे घेण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची माहिती केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी दिली आहे.