गोवा चित्रपट निर्मात्यांच्या 7 चित्रपटांची गोवा विभागासाठी निवड झाल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. गोवा विभाग इफ्फीच्या अधिकृत विभागाचा भाग असेल का, हे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट करावे, अशी माझी मागणी आहे. गोव्यातील चित्रपट निर्मात्यांच्या डोळ्यांना पाणी लावण्यासाठीच गोवा विभागाची घोषणा सरकारने केली असल्याचा आरोप काँग्रेस मीडिया सेलचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर यांनी केला आहे.

उत्तर गोवा जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र शिरोडकर आणि पणजी महिला काँग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष लविनिया दा कोस्टा यांच्या उपस्थितीत काँग्रेस भवनात पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना अमरनाथ पणजीकर यांनी भाजप सरकारने इफ्फीचे इंटरनॅशनल फ्रॉड फेस्टिव्हल मध्येनरूपांतर केल्याचा टोला हाणला.

एखाद्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात प्रदर्शित होणारा गोमंतकीय निर्मात्याचा चित्रपट गोवा फिल्म फायनान्स योजनेंतर्गत आर्थिक लाभ मिळवण्यास पात्र ठरतो. यंदा निवडलेल्या सात चित्रपटांना सदर योजनेचा लाभ मिळणार की नाही, हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करावे, अशी मागणी अमरनाथ पणजीकर यांनी केली.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्या विधानसभोतील प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात 2019 ते 2022 या कालावधीत इफ्फीच्या अधिकृत विभागात निवडण्यात आलेला एकमेव चित्रपट 2022 मधील "वाघरो" हा होता. गोमंतकीय चित्रपट निर्मात्यांना गोवा मनोरंजन संस्था दिशाभूल करीत असल्याचे यावरुन स्पष्ट होते असे अमरनाथ पणजीकर म्हणाले.

2019 ते 2022 पर्यंत इफ्फी आयोजनावर गोवा सरकारने जवळपास 100 कोटी खर्च केले असून, केंद्र सरकारने नगण्य 11.8 कोटींचे योगदान दिले आहे. या महोत्सवाच्या गेल्या चार आवृत्त्यांमध्ये केवळ 269 आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधीनी नोंदणी केली होती.

इफ्फीचा दर्जा खालावत चालला आहे हे सिद्ध करण्यासाठी ही आकडेवारी पुरेशी आहे. इफ्फीचे रुपांतर गांवठी (देशी) चित्रपट महोत्सवात भाजप सरकारने केले असल्याचा आरोप अमरनाथ पणजीकर यांनी केला.

सरकारने इफ्फीबाबत श्वेतपत्रिका काढणे गरजेचे आहे. सरकार दरवर्षी करीत असलेल्या मोठ्या खर्चाच्या तुलनेत इफ्फीचा राज्याला नेमका काय फायदा झाला यावर त्यामुळे उजेड पडेल असे अमरनाथ पणजीकर म्हणालेग.

ईएसजी हे भाजपचे पुनर्वसन केंद्र

ईएसजी हे भाजपचे पुनर्वसन केंद्र बनले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लाऊडस्पीकर शेफाली वैद्य, आमदार केदार नाईक आणि दाजी साळकर, इव्हेंट मॅनेजर संजय शेट्ये आणि सुशांत खेडेकर यांची ईएसजीवर नियुक्ती झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

मनोरंजन संस्थेवर नेमलेल्या इतर बहुतांश सदस्यांना चित्रपट आणि करमणुकीचे क्षेत्राचे ज्ञान नाही. केवळ भाजपचे कार्यकर्ते एवढ्याच निकषावर त्यांना नेमण्यात आल्याचे अमरनाथ पणजीकर म्हणाले.

राष्ट्रीय स्थरावर नाव जोडलेले लक्ष्मीकांत शेटगावकर, साईनाथ उसकईकर, बार्डरोय बार्रेटो, डॉ. प्रमोद साळगावकर, ज्ञानेश्वर गोवेकर यांसारख्या गोव्यातील चित्रपट निर्मात्यांना मनोरंजन संस्थेवर का नियुक्त केले जात नाही? असा सवाल अमरनाथ पणजीकर यांनी विचारला आहे.

फिल्म सिटीवर डीपीआर रिलीज करा

आमच्याकडे विश्वसनीय माहिती आहे की मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि मंत्री सुभाष फळदेसाई यांचे फिल्मसिटी जमीन व्यवहारात वैयक्तिक कल्याण गुंतलेले आहे. ब्रोकरेज डीलचा लाभ घेण्यासाठीच मंत्री सुभाष फळदेसाई तावातावाने बोलत आहेत.

आम्ही लवकरच एकंदर प्रकरणाचा भांडाफोड करणार असून, समाजकल्याणापेक्षा वैयक्तिक कल्याणावर लक्ष देत असलेल्या मंत्र्यांना उघडे पाडू असा इशारा अमरनाथ पणजीकर यांनी दिला.

फिल्मसिटीवर प्रकल्प अहवाल तयार करुन तो सार्वजनीक करा व गोमंतकीयांना नेमका कोणता फायदा होणार ते सांगा अशी मागणी अमरनाथ पणजीकर यांनी केली.