पणजी: गोव्यात वाढणाऱ्या गुन्हेगारीवर आळा घालण्यासाठी कडक उपाययोजना करण्याचे आदेश राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जारी केले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या मते राज्यात घडणारे अनेक गुन्हे हे राज्याबाहेरील लोकांकडून घडवले जातात आणि म्हणूनच गोवा पोलिसांना भाडेकरूंची 100 टक्के पडताळणी करण्याचे आणि रेल्वेने येणाऱ्या परप्रांतीयांवर कडक नजर ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

रविवारी( दि. 29 सप्टेंबर) रोजी मुख्यमंत्र्यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत सुरक्षा आढावा बैठक घेतली होती आणि या बैठकीत सावंत यांनी सट्टेबाजी, ऑनलाइन फसवणूक आणि अंमली पदार्थांची तस्करी यासारख्या संघटित गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या गरजेवर भर दिला आणि यावर आळा घालण्यासाठी उपाय योजना राबण्यात येतील.

राज्यात 1 ते 10 ऑक्टोबर पासून भाडेकरूंची पडताळणी अनिवार्य केली जाणार आहे आणि असे न केल्यास 10,000 रुपये दंड आकारला जाईल. आता कंत्राटदारांना देखील त्यांची आणि कामगारांची राज्य कामगार विभागाकडे नोंदणे करणे आवश्यक असेल शिवाय गोवा राज्य सरकारकडून रात्रीच्या वेळी 20 टक्के पोलीस दल तैनाद ठेवले जाईल.

सदर बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी तीन किंवा त्याहून अधिक वर्षे एकाच ठिकाणी तैनात असलेल्या पोलिस निरीक्षक आणि त्याखालच्या अधिकाऱ्यांच्या तत्काळ बदली करण्याची घोषणा केली आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्यातील लोकांना पैसे दुप्पट करून देण्याऱ्या घोटाळ्यांविरुद्ध सावध राहण्याचा इशारा दिलाय. गोव्यात सध्या सायबर क्राईम आणि अमली पदार्थांची तस्करी हे प्रकार वाढत असून त्यावर वेळेत बंधन लावणे हेच राज्य सरकारचे ध्येय आहे.