राज्यातील 18 हजार हेक्टर खाजन शेतीचे संरक्षण करण्याचे काम सरकार निश्चित करीत आहे. खाजन बांध बाधण्यासाठी व संरक्षणासाठी राज्य सरकारने 178.98 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. नव्याने 64 बांधांची बांधणी केली गेली आहे.

खाजन बांधाची जबाबदारी शेतकऱ्यांनी घ्यावी, त्यासाठी सरकार प्रतिचौरस मीटर 80 रुपये खर्च देण्यास तयार आहे. खाजन शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आपले अर्ज क्षेत्रिय कृषी अधिकाऱ्यांकडे चार महिन्यांत सादर करावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.

याबाबत खाजन शेतीविषयी आमदार विरेश बोरकर यांनी मांडलेला खासगी ठराव चर्चेअंती मागे घेण्यात आला. मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्य मुक्तीपूर्वी खाजन शेती पूर्वजांनी सांभाळली. परंतु 1961 नंतर खाजन शेतीची स्थिती बिघडली.

खाजन शेती संरक्षणासाठी राज्यभरात 500 बांध आहेत. नव्याने 64 बांध बांधले आहेत. राष्ट्रीय कृषी योजनेनुसार खाजन शेती संरक्षणासाठी केंद्राकडून 75:25 असा खर्च दिला जातो.

आतापर्यंत केंद्राकडून 138.98 कोटी रुपये मिळाले आहेत. खाजन शेती संरक्षणाची जबाबदारी शेतकऱ्यांची आणि शेतकरी सोसायटींची आहे. आलेक्स रेजिनाल्ड म्हणाले, केंद्र सरकार खाजन शेती राखण्यासाठी निधीही देते. परंतु महत्त्वाची बाब म्हणजे खाजन शेतीबाबत निश्चित माहिती गोळा करावी.