पणजी: गोवा सरकारकडून खासगी क्षेत्रातील कामगारांचे शोषण थांबवण्यासाठी निर्णायक पावले उचलली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. उद्योग संघटनांच्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन यासंबंधी विस्तृत माहिती दिली. या बैठकीत रोजगाराच्या संधी, श्रमिक कल्याण, प्रशिक्षण, वाहतूक आणि स्थानिकांना प्राधान्य यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ही बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यात कामगार व रोजगार मंत्री बाबूश मोन्सेरात, मुख्य सचिव डॉ. सी. कांदवेलू, कौशल्य विकास मंत्रालय, तांत्रिक शिक्षण संचालनालय, पर्यटन संचालनालय, आयटीजी, उद्योग संचालनालय, तसेच टीटीएजी, गोवा फार्मा असोसिएशन, ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन, हॉटेल असोसिएशन, एमएसएमई, गोवा टेक्नॉलॉजिकल असोसिएशन, गोवा सोलर असोसिएशन आदी संस्थाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, लेबर वेल्फेअर आणि बांधकाम कामगार निधीत ६०० कोटी रुपये उपलब्ध असून, १ जुलैपासून १६ योजनांद्वारे हा निधी वितरित केला जाणार आहे.

यामध्ये प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, आरोग्य तपासणी, गृहयोजना, खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या कामगारांच्या मुलांना नीट आणि जेईईची तयारी यांचा समावेश आहे.

प्रशिक्षण अन् संधी, पण प्रतिसाद कमी

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की, ताज हॉटेल गोव्यात बीएससी हॉस्पिटॅलिटी अभ्यासक्रमांतर्गत प्रशिक्षण देत असून ते केवळ ४,००० प्रवेश शुल्क आकारतात आणि हॉटेल स्वतः विद्यार्थ्यांना प्रति महिना १० हजार रुपये विद्यावेतन रुपाने देतात. तरी फक्त गोव्यातून केवळ १५ गोमंतकीय विद्यार्थ्यांनी या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला आहे.