राज्यातील खासगी क्षेत्रात पुढील दोन वर्षांमध्ये 20 हजार रोजगारनिर्मिती केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिली.

राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून होत असलेल्या बेरोजागारीच्या मुद्यावरून विरोधक आमदार क्रुझ सिल्वा (आप), एल्टन डिकॉस्ता (काँग्रेस) व विजय सरदेसाई (गोवा फॉरवर्ड) यांनी मांडलेल्या खासगी सदस्य ठरावावर मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले.

गोव्यात मोठ्या प्रमाणात वाढत असलेल्या बेरोजगारीवरून विरोधकांनी ठराव मांडून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला असता मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर देताना ही बेरोजगारी कमी करण्यासाठी गेल्या कित्येक वर्षांपासून राज्यामध्ये कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

युवकांना कुशल बनविण्यासाठी राज्य सरकारने विविध अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत. मात्र, त्यातील काही अभ्यासक्रमांना युवा पिढीकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नाही, असे स्पष्ट केले.

राज्यात खासगी क्षेत्रातील कामगारांच्या वेतनावरही सरकारकडून विचार केला जाईल. सध्या या क्षेत्रातील उद्योगामध्ये कामगारांना देण्यात येणाऱ्या वेतनाबाबतचा आढावा घेतला जाईल व त्यात सरकारकडून अधिक वेतनाबाबत शिफारस केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी या ठरावाला उत्तर देताना सांगितले.

राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी आहेत. मात्र, त्यासाठी कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे पुढील दोन वर्षांत खासगी क्षेत्रात अधिकाधिक रोजगारनिर्मितीसाठी राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत.

त्यामुळे बेरोजगारांना नोकऱ्यांच्या शोधात राज्याबाहेर जाण्याची गरज भासणार नाही. भविष्यात आदरातिथ्य क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत.

- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री