पणजी : साखळी-केरी-चोर्ला घाट दरम्यान रस्त्याच्या निकृष्ट कामाचा अनुभव घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आक्रमक झाले आहे. त्यांनी या कामाच्या चौकशीचे आदेश दिले असून या संपूर्ण कामाची त्रयस्थ तज्ज्ञांकडून तपासणी करून याचा खर्च संबंधित कंत्राटदाराकडून वसूल करावा. तसेच ही चौकशी होईपर्यंत हे काम पाहणारे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे कनिष्ठ अभियंते आणि साहाय्यक अभियंते यांना तत्काळ निलंबित केले आहे.

याशिवाय राज्यातील 3 वर्षांतील सर्वच मोठ्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या कामाचा आढावा घेऊन दीड महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याने सरकारी कर्मचारी आणि कंत्राटदार यांचे धाबे दणाणले आहेत.

सरकारच्या सुरुवातीच्या काळातच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) यांनी दिलेला हा दणका सर्वार्थाने महत्त्वाचा मानावा लागेल. यातून त्यांनी अनेक लक्ष्य साध्य केली आहेत. कंत्राटदार, प्रशासन आणि लोकांच्या कामांप्रती असलेली आस्था यातून स्पष्ट दिसते. भ्रष्टाचारमुक्त गतिमान प्रशासन आणि लोकांप्रती उत्तरदायित्व यामुळेच सावंत सरकारचा उद्देश साध्य होईल. दुसरीकडे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री नीलेश काब्राल (Nilesh Cabral) यांनीही खात्याचे काम अधिक सक्रिय करत दर्जेदार कामाचा आग्रह ठेवला आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग-66 वरील मडगाव ते काणकोण रस्त्याची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली असून रस्त्यावर पडलेल्या मोठमोठ्या खड्ड्यांमुळे हा रस्ता वाहतुकीसाठी धोकादायक जाहीर करावा, अशी मागणी काणकोणवासीयांनी केली आहे. या निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे रस्ताप्रकरणाला तोंड फुटले आणि कॉंग्रेसने (Congress) सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या कार्यालयात ठिय्या आंदोलनही केले. त्यामुळे रस्ते दुरुस्ती हा मुद्दा ऐरणीवर आला असून सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांसमोर ते मोठे आव्हान बनले आहे.

पणजी - बेळगाव मार्गातील साखळी ते चोर्ला घाट व्हाया केरी हा 27 किलोमीटरच्या रस्ता दुरुस्ती कामाचा आदेश 15 ऑगस्ट 2020 रोजी देण्यात आला होता. वर्षभरात म्हणजे 13 ऑगस्ट 2021 पूर्वी हे काम पूर्ण करणे अपेक्षित होते. साखळी ते केरी हा 10 किलोमीटरचा रस्ता जास्त लोकसंख्येचा असून हा रस्ता खड्डे आणि खळग्यांनी भरलेला आहे. याशिवाय केरी ते कर्नाटक सिमेपर्यंतच्या 27 किलोमीटरच्या रस्त्याचे कामही अत्यंत निकृष्ट झाले असून रस्त्याचे काम योग्यप्रकारे करण्यात आलेले नाही. याकडे सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अभियंत्याचे अक्षम्य दुर्लक्ष असल्याचा आरोप या आदेशात ठेवण्यात आला आहे.

गेल्या तीन वर्षांत अनेक रस्त्यांची कामे राज्यभर झाली आहेत. सर्व रस्ते दुरुस्ती कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करून 45 दिवसांत अहवाल सादर करावेत आणि आवश्‍यकता लागेल तेथे कारवाई करण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम खात्याला दिलेत. निकृष्ट दर्जाच्या कामाच्या अनेक तक्रारी खात्याकडे सातत्याने येत असतात असा अनुभव आहे. त्यामुळे कर्मचारी आणि कंत्राटदार हादरले आहेत.