पणजी: गोवा विधानसभा अधिवेशनात गुरुवारी (दि.७) नेवरा येथील बेकायदेशीर प्लॉटिंग आणि भूखंड रूपांतरणाच्या मुद्द्यावरून जोरदार वादळी चर्चा झाली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी 'स्थानिक लोकांची घरे वाचवण्यासाठी आम्ही आहोत,' असा असा विश्वास दिला. तर दुसरीकडे, नगर नियोजन व बांधकाम मंत्री विश्वजीत राणे यांनी या प्रकरणी वस्तुस्थिती सादर करत विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर दिले.

नेवरा येथील बेकायदेशीर प्लॉटिंगचा मुद्दा

आमदार वीरेश बोरकर यांनी नेवरा येथे सुरू असलेल्या बेकायदेशीर प्लॉटिंगचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, या जागेवर रस्ता, विहीर आणि पाण्याची लाईन असूनही त्याची नोंद प्रादेशिक आराखड्यात (Regional Plan) नाही. दिल्लीतील काही लोक स्थानिकांना धमकावत असून त्यांची घरे पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही बोरकर यांनी केला.

यावर मुख्यमंत्र्यांनी जोरदार भाषेत उत्तर देत, “लोकांची घरा कोण मोडता तें हांव पळयता” असा इशारा दिला. तसेच, 'स्थानिक लोकांची घरे पाडली जाणार नाहीत, तुम्ही पोलिस तक्रार करा, आम्ही तपास करू,' असे आश्वासनही त्यांनी दिले. नगर नियोजन मंत्री राणे यांनी हे क्षेत्र प्रादेशिक आराखड्यानुसार (२०२१) 'वसाहत' क्षेत्रात येत असून, या जागेची पाहणी करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. लवकरच सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रस्ता अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले जातील, असेही ते म्हणाले.

अवैध भूखंड रूपांतरण आणि नव्या कायद्याचे आश्वासन

यावेळी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी बेकायदेशीर भूखंड आणि डोंगर कापण्यावर सरकारने कारवाई न केल्याचा आरोप केला. टीसीपी विभागात डोंगर कापण्याच्या १,००० हून अधिक तक्रारी दाखल असूनही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचे त्यांनी म्हटले. यावर उत्तर देताना मंत्री विश्वजीत राणे यांनी गोव्यात मोठ्या प्रमाणावर जमिनींची बेकायदेशीर विक्री होत असल्याचे मान्य केले. मात्र, त्याचवेळी त्यांनी भूखंड रूपांतरणाविषयी स्पष्टीकरण दिले.

राणे म्हणाले की, कोणत्याही कायद्यांतर्गत एकाही लागवडीयोग्य जमिनीचे रूपांतरण झालेले नाही. त्यांनी काही आकडेवारी दिली: रद्द झालेल्या कलम १६ ब (Sec 16B) अंतर्गत १ कोटी चौ. मीटर जमिनीच्या रूपांतरणाला मंजुरी देण्यात आली होती. तर कलम १७(२) अंतर्गत मंजूर झालेल्या १७ लाख चौ. मीटर जमिनीचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. कलम ३९ अ (Sec 39A) अंतर्गत ९५० अर्जांपैकी केवळ २०० मंजूर झाले असून, त्यातील ३५ अधिसूचित केले आहेत.

विरोधी पक्षनेते आलेमाव यांच्या आरोपांना उत्तर देत राणे यांनी सांगितले की, बेकायदेशीर प्लॉटिंग, डोंगर कापणी आणि जमिनींच्या मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या अवैध विक्रीला आळा घालण्यासाठी आगामी विधानसभा अधिवेशनापूर्वी एक कठोर कायदा आणला जाईल, असे आश्वासन दिले. तसेच, अशा सर्व प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.