पणजी: मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी आज दिल्लीत केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट घेतली. या बैठकीत गोव्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या जैवसंवेदनशील क्षेत्रांवरील विषयांवर चर्चा झाली. गोव्यातील १०८ जैवसंवेदनशील गावांपैकी २२ गावे वगळण्याचा प्रस्ताव सावंत यांनी पुन्हा सादर केला.

या गावांमध्ये विकासकामांवर निर्बंध येऊन स्थानिकांना अडचणींचा सामना करावा लागेल. त्यामुळे या गावांना जैवसंवेदनशील क्षेत्रांच्या यादीतून वगळण्यात यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री सावंत यांनी केली. तसेच या बैठकीत किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा २०१९शी संबंधित मुद्द्यांवरही सविस्तर चर्चा झाली.

गोवा राज्य किनारी प्रदेश असल्यामुळे पर्यावरण संवर्धन आणि विकास यात संतुलन राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यामुळे किनारी भागातील विकासकामांना आणि स्थानिक लोकांच्या रोजगाराच्या संधींना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. यासाठी आराखड्याला त्वरित मूर्त रुप देण्‍याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी स्पष्ट केले.

भूपेंद्र यादव यांनी या विषयांची दखल घेऊन सदर प्रस्तावांची अंमलबजावणी करताना स्थानिकांचा विकास व पर्यावरणाचे संवर्धन यामध्ये समतोल साधला जाईल, अशी ग्वाही दिली. संबंधित विभागांना त्वरित कार्यवाही करण्याचे त्यांनी निर्देश दिले.

सीतारामन यांच्‍यासमोर अर्थसंकल्पपूर्व मागण्या

मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ली भेटीत केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांचीही भेट घेतली. दिल्ली आणि जैसलमेर येथील बैठकांतमध्‍ये राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पपूर्व मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी मांडल्या होत्या. त्या विषयाचा पाठपुरावा या भेटीदरम्यान त्यांनी केला. सोळाव्या वित्त आयोगाच्या दौऱ्यादरम्यान राज्य सरकारने केलेल्या सादरीकरणाविषयी त्यांनी वित्तमंत्र्यांना अवगत केले. राज्याने केंद्रीय करातील सध्या असलेल्या ४१ टक्के वाटपाचा हिस्सा ५० टक्के करण्याची शिफारस केली आहे. ‘इन्‍कम डिस्टन्स’ (उत्पन्न अंतर) या निकषाचा टक्का ४५ टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांपर्यंत कमी करावा, अशी गोव्याची मागणी आहे. शिवाय एक नवीन निकष सुचवला आहे, जो शाश्वत विकास ध्येयांवर आधारित आहे.