पणजी : मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्त्वात सत्तेत आलेल्या सरकारची ही दुसरी टर्म आहे. गोव्यातील भाजपच्या सरकारला आज 6 जुलै रोजी 100 दिवस पूर्ण होत आहेत. विधानसभा निवडणुकीआधी भाजपने गोमंतकीयांना आश्वासनांची खैरात वाटली होती. गेल्या 100 दिवसांच्या काळात प्रमोद सावंत सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवरुन एकीकडे सरकारवर कौतुकाचा वर्षावही होत आहे, तर दुसरीकडे धर्मांतरासारख्या मुद्द्यावरुन सरकारवर टीकास्त्रही सोडलं गेलं आहे. गोव्यात पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यासह सर्वच मंत्र्यांनी पहिल्या दिवसापासून कामाला सुरुवात केली आहे.

1 साखळी चोर्ला महामार्गप्रकरणी अभियंत्यांचं निलंबन

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पहिल्याच दिवसापासून कामाचा सपाटा लावला होता. याचाच एक भाग म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी चोर्ला घाट ते साखळी या रस्त्याच्या कामाच्या चौकशीचे आदेश देत चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित रस्त्याच्या कनिष्ठ आणि सहाय्यक अभियंत्यांना निलंबित केलं होतं.

चोर्ला घाट - साखळी रस्त्याच्या निकृष्ट कामाच्या चौकशीचे आदेश देत रस्त्यांच्या कामाचे ऑडिट होणार करुन याचा खर्च कंत्राटदाराकडून वसूल करणार असल्याचं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केलं होतं. हा रस्ता प्राधान्यक्रमाने पूर्ण करुन गोव्यात सावंत सरकारने एक चांगला पायंडा पाडला आहे.

2 जमीन हडप प्रकरणी एसआयटी स्थापन

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बेकायदेशीरपणे जमिनीचे हस्‍तांतरण व जमिनी बळकावण्याच्या तक्रारांची चौकशी करण्यासाठी प्रथमच विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आली. हे पथक गुन्हे शाखेचे पोलिस अधीक्षक यांच्या नियंत्रणाखाली असेल. गोव्यात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीरपणे जमिनी बळकावण्यात आल्याच्या तक्रारी समोर आल्याने त्याचा पर्दाफाश करण्यासाठी हे पथक स्थापण्याचा महत्वाचा निर्णय सरकारने घेतला.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हे पथक स्थापण्यामागील उद्देश स्पष्ट करताना सांगितले की, बेकायदेशीरपणे जमीन बळकावणाऱ्या अशा गुन्हेगारांचे लक्ष्य गोवा हे सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण आहे. गोव्याची भूमी आणि गोवावासीयांचे हित जपण्यासाठी आम्ही कोणतीही कसर सोडणार नाही. आमच्याकडे अशा बेकायदेशीर जमीन हस्तांतरणाची काही प्रकरणे समोर आली आहेत, म्हणून आम्ही अशा प्रकरणांमध्ये त्वरित कारवाई करण्यासाठी पथक तयार केले आहे.

3. धर्मांतरण प्रकरण क्राईम ब्रँचकडे

बिलिव्हर्स पंथीय धर्मगुरु डॉम्निक डिसोझा याच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या कथित धर्मांतरणाचा गुन्हा हा गंभीर असल्याचे सांगत सखोल चौकशीसाठी हे प्रकरण म्हापसा पोलिसांकडून क्राईम ब्रँचकडे वर्ग करण्यात आले. समाजाच्या व हिताच्या दृष्टीने या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येत आहे. या धर्मांतरणाच्या नावाखाली जादूटोणा व आमिष दाखवून तो लोकांना आपल्याकडे आकर्षित करत आहे. त्यासाठी सुरुवातीला तो काहींना पैसे व ज्यांना मदत हवी असल्यास ती देऊन त्यांचे समाधान करत असे. त्यामुळे अनेक हिंदू लोकांनी धर्मांतरण करून घेऊन सध्या त्यांच्या प्रार्थनामध्ये सामील होत आहेत, असा आरोप होत होता.

या धर्मांतरण प्रकरणाची सरकारने गंभीर दखल घेत लगेच पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून डिसोझा दाम्पत्याला ताब्यात घेतले. मात्र बिलिव्हर्स पंथीय लोकांचा मोठा गट असल्याने तसेच डॉम्निकने आजार झाल्याचे सांगून इस्पितळात धाव घेतली. त्यानंतर त्याने न्यायालयात अटकपूर्व जामिनास त्याला सशर्त जामीन दिला होता.

धर्मांतर आणि देशविरोधी कारवायांमुळे वादग्रस्त ठरलेली आणि काही राज्यांत बंदी घालण्यात आलेली ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ या संघटनेवर गोव्यात बंदी घालण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली.

4. कचरामुक्त गोव्यासाठी एक पाऊल पुढे

बांधकाम कचऱ्यासह विविध प्रकारच्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची सुविधा असणारे गोवा हे भारतातील एकमेव राज्य असेल, असे सांगत गोव्याला कचरामुक्त करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केला. कुंडई येथे सामान्य जैव वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया सुविधेचे उद्घाटन करताना सावंत यांनी नागरिकांना कचरा रस्त्यावर आणि जलकुंभात न टाकण्याचे आवाहन केले. राज्यात आता बायोमेडिकल कचरा, घनकचरा, बांधकाम कचरा आणि औद्योगिक कचरा यासह विविध प्रकारच्या कचरा व्यवस्थापन सुविधा उपलब्ध असल्याची घोषणा त्यांनी केली.

साळगाव येथे आशियातील प्रथम क्रमांकाचा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प असल्याचे सांगत कुंडई येथील नवीन सुविधेच्या व्यवस्थापनास वैद्यकीय सुविधांनी सहकार्य करण्याचं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलं.

5. मोफत 3 सिलिंडर कुणाला?

भाजपने गोव्याच्या विधानसभा निवडणुकीत सर्व कुटुंबीयांना तीन मोफत सिलिंडर देण्याची घोषणा केली होती. मात्र हे आश्वासन बदलत ज्यांना खरोखरच गरज आहे अशा कुटुंबांना तीन मोफत एलपीजी सिलिंडर देण्याचा निर्णय गोवा सरकारने घेतला आहे. ज्यामुळे गोवेकरांनी भाजपच्या धोरणांवर नाराजी व्यक्त केली. महागाईने आधीच कंबरडं मोडलेलं असताना तीन मोफत सिलिंडर न मिळाल्याने फसवणूक झाल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली. दुसरीकडे प्रमोद सावंत सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममध्येच गोवेकरांनी पेट्रोलच्या शंभरीपार जाण्याचाही अनुभव मिळाला आहे.