गोवा सरकारला दणका, सुप्रीम कोर्टाने पंचायत निवडणुकीची याचिका फेटाळली

पणजी : पंचायत निवडणुकीप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने गोवा सरकारला झटका दिला आहे. गोव्यात होऊ घातलेल्या पंचायत निवडणुकीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देणारी राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे ही निवडणूक आता ठरल्याप्रमाणे 10 ऑगस्टलाच होणार आहे.

(Goa Panchayat Election News Updates)

गोव्यातील पंचायत निवडणुका पुढे ढकलण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडून नकार देत त्या 12 ऑगस्टपूर्वी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. याच निर्णयाविरोधात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

येत्या तीन दिवसांत अधिसूचना काढून 12 ऑगस्टपर्यंत पंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया संपवावी, अशा आदेश सोमवारी 4 जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा न्यायालयाने दिला होता. यावर सरकारतर्फे अधिकचा एक महिन्याचा अवधी मिळावा, अशी याचिका नव्याने न्यायालयात दाखल केली होती. कोर्टाने सरकारला कोणताही दिलासा न दिल्याने अखेर 10 ऑगस्ट रोजी पंचायत निवडणुका घेण्यासाठी अधिसूचनाही नुकतीच जारी करण्यात आली आहे.

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कोणत्याच प्रकारचा दिलासा देण्यास नकार दिल्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टानेही याचिका फेटाळत 12 ऑगस्टपर्यंत पंचायत निवडणूक प्रक्रिया संपवण्याचे निर्देश दिल्याने गोवा सरकार बॅकफुटवर आले आहे. यामुळे पंचायत संचालकाने सोमवारी अधिसूचना काढत बुधवार 10 ऑगस्ट रोजी मतदान घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर 12 ऑगस्ट रोजी मतमोजणी होणार आहे.

दुसरीकडे पंचायत निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण देण्यासंदर्भात दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आजच बुधवारी फेटाळली आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय गोव्यात पंचायत निवडणुका घेऊ नयेत याबाबत गोवा खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरची सुनावणी काल 5 जुलै रोजीच पूर्ण झाली होती. मात्र याबाबतचा निकाल न्यायालयाने राखीव ठेवला होता.

प्रभाग फेररचना व ओबीसी आरक्षणावरून सुरवातीपासूनच पंचायत निवडणुका वादग्रस्त ठरत आहेत. त्यातच राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या एससी, एसटी व महिला आरक्षणाबाबत बदल करण्याची याचिका गोवा खंडपीठाने काल मंगळवारीच फेटाळून लावली होती. तर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण द्यावयाचे झाल्यास ते त्रिसूत्री पद्धतीने द्यावे असे आदेश दिले होते.