CM Pramod Sawant : केंद्र सरकार पुरस्कृत 943 कोटी रुपयांचे 70 योजनांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आले आहेत. त्यापैकी 42 डीपीआर आधीच केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांना लवकरच मंजुरी मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला.

केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या प्रगतीवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक आज झाली. यानंतर ते बोलत होते. या बैठकीला राज्य सरकारचे सचिव व बहुतांश खात्यांचे प्रमुख उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, 943 कोटी रुपयांचे एकूण 70 सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आले आहेत. त्यापैकी 42 डीपीआर आधीच केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांना निधी आणि योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न आहेत. विकासाला चालना देण्यासाठी आणि लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी या योजना महत्वाच्या आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी डीपीआर तयार करण्यासाठी आणि ते वेळेवर सादर करण्याची खात्री करण्यासाठी संबंधित विभागांनी केलेल्या कामाची माहिती दिली. पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्यसेवा, ग्रामीण विकास यासह विविध क्षेत्रांतील योजनांच्या महत्त्वावर त्यांनी भर दिला. या डीपीआरच्या मंजुरीमुळे महत्त्वाच्या विकासात्मक उपक्रमांची अंमलबजावणी सक्षम होऊन राज्यासाठी भरीव निधी उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा मुख्‍यमंत्र्यांनी व्‍यक्त केली.

प्रत्येक महिन्याला बैठक

केंद्र सरकारच्या योजना राज्यात राबविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक महिन्याच्या सुरुवातीला आढावा बैठक घेण्‍यात येणार आहे. त्यानंतर योजनांची खातेनिहाय बैठक होईल असे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य छोटे असल्याने काही वेळेला मोठ्या योजना राबवण्यासाठी अडथळे येतात. मात्र केंद्र सरकारचे भक्कम सहकार्य मिळत आहे.

केंद्राकडून 227 कोटी मंजूर

केंद्रपुरस्कृत योजनांतर्गत गोव्यासाठी 42 प्रकल्पांकरिता 227 कोटी रुपये आधीच मंजूर करण्यात आले असून आणखी 70 प्रकल्पांसाठी 943 कोटी रुपयांचा निधी मिळविण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील आहे, केंद्राशी समन्वय साधण्यासाठी सरकारला मदत करण्यासाठी राज्याने दाराशॉ अँड कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट या दोन सल्लागार कंपनीची नियुक्त केली आहे.