पणजी : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधून (आयटीआय) कोर्सेस पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तत्काळ योग्य नोकरी मिळावी यासाठी स्थानिक ठिकाणी असणाऱ्या औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांबरोबर औद्योगिक विकास महामंडळ (आयडीसी) लवकरच सामंजस्य करार करणार आहे. त्यामुळे आयटीआय करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रोजगाराचा प्रश्‍न सोडविण्यास मदत होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. सरकार तुमच्या दारी हा उपक्रम केवळ निवडणुकीपूरता सुरू केला नव्हता तर तो कायमस्वरुपी सुरू राहणार असल्याचे आश्‍वासनही त्यांनी दिले.

विरोधी पक्षातील आमदार विरेश बोरकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नावर मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान मंत्री कौशल्य योजनेनुसार (पीएमकेवाय-3) दहा ते बारा कोर्सेस खासगी प्रशिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकता येणार आहेत. आता लवकरच पीएमकेवाय-4 ही योजना येईल. कौशल्यपूर्ण शिक्षणावर भर देण्याचा प्रयत्न असून, त्यात नव्या अभ्यासक्रमांचा त्यात समावेश आहे, असे उत्तर त्यांनी आमदार बोरकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना सांगितले. त्याशिवाय फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडिया या संस्थेने 67 टक्के जंगल असल्याच्या अहवालावर आमदार विजय सरदेसाई यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्याचबरोबर त्यांनी मध्य प्रदेशात झाडे लावण्यासाठी राज्य सरकार 32.8 कोटी रुपये खर्च करणार आहे, यावर प्रश्‍न उपस्थित केला.

या प्रश्‍नावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील वनक्षेत्र जे जाहीर करण्यात आले आहे, तो अहवाल केंद्रातील फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडिया या संस्थेचा आहे. त्याशिवाय झाडे लावण्यासाठी जी रक्कम खर्च केली जात आहे, त्यासाठी तेवढे क्षेत्र राज्य सरकारकडे नाही. ती रक्कम खर्च करावीच लागते, असेही त्यांनी सभागृहाला सांगितले. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर मत व्यक्त करण्यासाठी उभारलेल्या काही आमदारांनी तेच-तेच प्रश्‍न उपस्थित केल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी लक्षात आणून दिले. त्याशिवाय बिनव्याजी घेतलेले 640 कोटी रुपये सरकारने विविध बँकांना परत केले. त्याशिवाय लकरवच राज्यात प्राकृतिक शेतीला प्राधान्य देण्यासाठी उपक्रम राबविला जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

देशाचा 75वा स्वातंत्र्यदिन 15 ऑगस्ट रोजी साजरा होणार आहे. देशभर हा अमृत महोत्सव मोठ्या उत्साहाने साजरा करण्याचे व राष्ट्रप्रेम जपण्याचा उपक्रम केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. त्यासाठी कला व संस्कृती खात्याच्यावतीने राज्यातील प्रत्येक घरामध्ये ध्वज फडकविण्यासाठी ते ध्वज दिले जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

जानेवारी 2022 पर्यंत ज्या पदांची जाहिरात झालेली नाही. तसेच त्यानंतर निर्माण होणाऱ्या पदांची भरती सरकारी कर्मचारी निवड समितीमार्फत केली जाईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. आमदार बोरकर यांनी नोकरभरती विषयी होणाऱ्या गर्दीवर व बेरोजगारीवर प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्याचबरोबर नोकऱ्यांचे अर्ज खरेदी करणे अनेकांना परवडत नाही, त्यापेक्षा सरकारने ऑनलाईन अर्ज भरून घ्यावेत, असेही सूचना मांडली होती.

कर्करोगावर उपचार करणारे रुग्णालय उभारण्यास विलंब लागेल. परंतु तोपर्यंत कर्करोगावरील उपचारासाठी आर्थिक मदत करणारी सरकारी योजना तयार करण्यात येईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिले. आमदार राजेश फळदेसाई यांनी कर्करोगावरील उपचार घेणे अनेक कुटुंबांना परवडत नाही. त्यामुळे ज्या पद्धतीने दिन दयाळ सामाजिक स्वास्थ सेवा योजनेप्रमाणे (डीडीएसएसवाय) लोकांना आरोग्य उपचार घेता येतात, त्यापद्धतीवर कर्क रोगावरील उपचारासाठी सरकारने अशा कुटुंबांना मदत करावी, अशी मागणी केली होती.