मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत यांनी कुटबण येथील नव्या जेटीचे परवा उद्‍घाटन केले. त्यावेळी त्यांनी केलेल्या भाष्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. ‘काँग्रेसने अनेक वर्षे सत्ता भोगली एवढेच नव्हे, तर वेळ्ळीला मंत्रिपदही मिळाले. त्या पक्षाने मच्छीमारांच्या मतांवर सत्ता भोगली, पण मच्छीमारांसाठी काहीच केले नाही. ते करण्यासाठी भाजप सरकार सत्तेवर यावे लागले.’ मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानाने वेळ्ळीतील भाजपवाल्यांची कॉलर तर ताठ झालीच, शिवाय त्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या बहुतेकांनी म्हणे पक्षीय जोखड बाजूस सारून माना डोलावल्या. उपस्थितांमध्ये या मुद्यावर बराच वेळ चर्चाही झडली. वेळ्ळी मतदारसंघ हा आजवर काँग्रेसचाच बालेकिल्ला राहिला व अधिकतम मच्छीमार बांधव हे त्याचे मतदार राहिले आहेत, पण त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आजवर प्रयत्न झाले नाहीत हे खुद्द त्या पक्षाचे समर्थक असलेले मच्छीमारही मान्य करताना दिसले. फार कशाला बोटीवर हयात घालविणाऱ्या गोमंतकीयांसाठी अनेक उपक्रम सुरू झाले तेही भाजपच्या काळातच अशी पुस्तीही यावेळी अनेकांनी म्हणे जोडली. ∙∙∙
कुटबणला कॉलराची साथ आली आणि तेथील जेटीचे भाग्य उजळले. स्थानिक आमदार क्रुझबाब व पर्यावरणमंत्री आलेक्सबाब यांनी अनेकवेळा भेट देऊन स्थानिकांचे म्हणणे ऐकून घेत जातीने लक्ष घालून जेटीची सुधारणा केली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी भाऊबिजेच्या दिवशी सुधारणा केलेल्या जेटीचे उद्‍घाटन केले. कुटबणची अवघ्या चार महिन्यांत सुधारणा करणारे सरकार कुंकळ्ळीतील प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष का करते याचे कोडे कुंकळ्ळीकर सोडवायला लागले आहेत. कोणते ‘सेटिंग’ प्रदूषणाच्या विळख्यातून कुंकळ्ळीला मुक्त करण्यास अडथळा ठरत आहे ही चर्चा कुंकळ्ळीतील बारा बांधावर सुरू झालीय. बघूया आता यावर कोण काय प्रतिक्रिया देतात ते! ∙∙∙
फातोर्डा मतदारसंघ व झारखंडचा तसा काही थेट संबंध नाही, परंतु मागच्या दोन महिन्यांत फातोर्ड्यातील आर्लेम भागात झारखंडच्या अनेक महारथींनी भेट दिल्याची चर्चा आता रंगू लागली आहे. आता आर्लेमवरून त्या झारखंडवाल्यांना माशेलात पाठवले गेले का ते कळंगुटचे आग्नेलबाबच सांगू शकतील. गोवा भेटीचा लाभ त्या झारखंडवाल्यांना झाला का तेही थोड्याच दिवसात कळेलच म्हणा. झारखंड निवडणुकांचा याच्याशी काही संबंध असू शकतो का? ∙∙∙
गोवा भंडारी समाजाच्या विकासाच्या नावाने गेल्या काही महिन्यांपासून दोन गटामध्ये चढाओढ सुरू आहे. दोन्ही गट एकमेकांसमोर समितीवर दावा करण्यासाठी उभे ठाकले आहेत. एकमेकांविरुद्ध आरोप - प्रत्यारोप करत आहेत, तसेच न्यायालयीन लढाईही लढत आहेत. दोघांनाही समाजाच्या समितीवर वर्चस्व मिळवायचे आहे. मात्र, अजूनही या वादावर तोडगा निघण्यापेक्षा गुंतागुंतीच अधिक वाढत आहेत. समाजाचा विकास करण्याऐवजी यामध्ये राजकारणच अधिक झाले आहे. या समाजाचे अनुभवी नेते, मंत्री व आमदारही या खेळखंडोबाकडे बघ्याची भूमिका घेत आहे. या समाजाची कायदेशीर पद्धतीने निवडणूक घेण्यासंदर्भात सरकारही हस्तक्षेप करून हा वाद कायमचा मिटवण्याकडेही दुर्लक्ष करत आहे. गोव्यात बहुजन समाजाची लोकसंख्या मोठी आहे. त्यामुळे हा समाज दुखावला जाईल या भीतीने सरकारही त्यात पाऊल टाकण्यास सावधगिरी बाळगत आहे. समाजाचे ज्येष्ठ व अनुभवी नेते हे एकमेकांवर आरोप करत समाजात असलेला वाद चव्हाट्यावर आणत आहेत. त्यामुळे आता समाजानेच या दोन्ही गटांना बाजूला ठेवून यात लक्ष घालण्याची वेळ आली आहे. ∙∙∙
नोकरी घोटाळ्यात एसआयटीची मागणी होत असताना, आमदार वीरेश बोरकर यांनी यापूर्वीच्या जमीन हडप प्रकरणातील एसआयटीचा उल्लेख करत त्याचे काय झाले? असा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे. काही राजकीय नेत्यांनी एसआयटीचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. बोरकर यांचे हे म्हणणे लोकांना पटू लागले आहे. आमदार बोरकर यांनी यापूर्वीच्या जमीन हडप प्रकरणातील एसआयटीच्या कामगिरीवर प्रश्न उपस्थित करून सरकारच्या कारवाईवर शंका व्यक्त केली आहे. त्यांनी एसआयटीचा वापर स्वार्थ साधण्यासाठी केल्याचा आरोप केला आहे. नोकरी घोटाळ्यात एसआयटीची मागणी होत असताना, आमदार बोरकर यांनी यापूर्वीच्या जमीन हडप प्रकरणातील एसआयटीच्या कामगिरीवर प्रश्न उपस्थित करून एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. एसआयटी ही न्याय मिळण्याचे साधन आहे की राजकीय हत्यार, हा प्रश्न सर्वांच्या मनात निर्माण झाला आहे. बोरकर यांचे हे म्हणणे लोकांना पटत आहे. बोरकर आता आमदारांची ही प्रकरणे बाहेर काढणार का? याकडे लोकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. ∙∙∙
म्हापसा पालिकेने नुकतीच रस्त्यालगत अतिक्रमण केलेल्या काही बांधकामांवर कारवाई केली. यात एका लोकप्रतिनिधीच्या काही बांधकामांचा समावेश होता, हेही तितकेच विशेष. ही व्यक्ती सत्ताधारी गटातील असून देखील त्यांना पाठीशी घालण्यात आले नाही! परंतु यामागे दुसरे राजकारण असल्याची चर्चा आहे. संबंधित लोकप्रतिनिधीने म्हणे गत विधानसभा निवडणुकीत अपेक्षित सहकार्य केले नाही अन् एका मोठ्या नेत्याच्या विरोधात काम केले होते अशी माहिती त्या बड्या नेत्यांपर्यंत पोचली होती. त्यानुसार संधीच्या प्रतीक्षेत हा बडा नेता होता आणि तोच वचपा अशा प्रकारे पद्धतशीर काढल्याची चर्चा काही नगरसेवकांमध्ये आहे. आता खरे, खोटे संबंधितांनाच ठाऊक. ∙∙∙
स्मार्ट सिटी योजनेखाली पणजी शहर तसेच सांताक्रुझ या परिसरातून कदंब वाहतूक महामंडळाच्या ई बसेस सुरू करण्यात आल्या आहेत. या ई बसेस पणजी व सांताक्रुझ भागातून धावत आहेत. मात्र, त्यांचे मार्ग वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे या ई बसेस कोणत्या मार्गावरून जाणार आहेत याची माहिती डिजीटलवर दिली जाते. मात्र, ती वाचण्यापूर्वीच बस निघून जाते. त्यामुळे अनेक प्रवाशांना या ई बसेसमध्ये बसण्याऐवजी कंडक्टर्सना त्याची माहिती विचारण्याची पाळी येते. काही ई बसेस बसस्थानकावरून सुटून पणजी व सांताक्रुझ मार्गाने एक फेरा मारतात, तर काही अंतर्गत रस्त्यावरून बसस्थानकावर जातात. त्यामुळे प्रवाशांचा गोंधळ उडत आहे. बसस्थानकावर या ई बसेस उभ्या असतात. मात्र, त्या कोणत्या मार्गाने जाणार याची कल्पना येत नसल्याने प्रवासीही या बसेसमध्ये जाण्याचे धाडस करत नाहीत. त्यामुळे वाहतूक महामंडळाने या ई बसेस ज्या मार्गाने वाहतूक करणार याची माहिती ठळकपणे दर्शनी भागात नमूद केल्यास लोकांचा उडणारा गोंधळ कमी होईल व या ई बसेसना प्रवासी अधिक मिळतील. ∙∙∙
गोव्यात आज म्हणे वरीलप्रमाणे वस्तुस्थिती तयार झाली आहे व सरकारी नोकरीसाठी लाखो रुपये म्हणे मोजण्याचे तेही एक कारण आहे. असे म्हणतात की आज विवाहेच्छुक मुलींच्या अपेक्षा भयंकर उंचावलेल्या आहेत. सरकारी नोकरी असून भागत नाही, तर ती नोकरी कायमस्वरूपी की हंगामी म्हणजे कंत्राटी तत्त्वावरील हेही वधूकडील मंडळी तपासून पाहतात. प्राधान्य असते ते सरकारी नोकरीला. त्यामुळे खासगी क्षेत्रांत काम करणाऱ्यांची विचित्र स्थिती होते. सरकारने नोकरीची जी कंत्राटी तत्त्वावरील पध्दती अवलंबिली आहे, तीही अनेकांना अडचणीत टाकणारी आहे. गेली दहा बारा वर्षे असे अनेकजण कंत्राटी तत्त्वावरच आहेत व त्यामुळे त्यांचे विवाह झालेले नाहीत, तर असेही काहीजण आहेत ते कायम होण्याची प्रतीक्षा करत निवृत्त झालेले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार कंत्राटी तत्त्वावरील अधिकतम मंडळी ही महाविद्यालयीन प्राध्यापक वर्गात मोडणारी आहे. त्यामुळे बहुसंख्यांची पसंती ही कायमस्वरूपी नोकरीला असते. त्यामुळेच पूजा वा प्रिया सारख्यांचे फावते. पण सरकारने त्याकडे अजून गंभीरपणे लक्ष न दिल्याने नोकरीसाठी पैसे मोजण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यात अनेकांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले आहेत. यापुढे तरी सरकार काही पावले उचलणार का? असा प्रश्न संबंधित करत आहेत. ∙∙∙
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.