पणजी: ‘पालकांमुळेच सरकारी शाळा बंद पडत आहेत, असे विधान करून शिक्षणखाते सांभाळणारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बंद पडत चाललेल्या सरकारी मराठी शाळा टिकवण्याप्रति सरकारची हतबलता आणि असमर्थतेची जाहीर कबुली दिली आहे’, अशी टीका प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी केली आहे.

ते म्‍हणतात, ‘सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांच्‍या शेकडो रिक्‍त जागा आहेत; वर्षानुवर्षे चार वर्ग शिकवण्यासाठी एकच शिक्षक असलेल्या शाळा; प्रेरणा देऊ शकणाऱ्या प्रशिक्षकांचा अभाव; प्रत्यक्ष पालकांशी संपर्क साधून त्यांच्यामध्ये, सरकारी शाळांबद्दलचा विश्वास पुनर्स्थापित करण्यातले दारुण अपयश;

अगदी पर्रीकर सरकारपासून ते आजपर्यंत कचरापेटीत टाकलेल्या प्रा. माधव कामत कमिटीच्या शिफारसी; नियमित कायम तत्वावर शिक्षकांची भरती न करता कंत्राटी आणि तासिका-तत्वावर शिक्षकांची खोगीरभरती चालवणे आदी कारणांमुळे शाळा बंद पडत आहेत. त्‍यास पालक नव्‍हे, सरकार जबाबदार नाही का, असा सवाल वेलिंगकर यांनी केला आहे.

काय म्‍हणतात वेलिंगकर?

तत्कालिन शिक्षणमंत्री स्व. शशिकलाताई काकोडकर यांनी सरकारी अनुदान फक्त मातृभाषा मराठी व कोकणी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांना मिळेल असा दंडक १९९० साली घातलेला असताना मराठी, कोकणी शाळांमध्‍ये पाल्यांना घालणाऱ्या सामान्‍य पालकांना मोफत इंग्रजी शिक्षणाची महाद्वारे कुणाच्या, कोणत्या पक्षाच्या सरकारने सताड उघडली? आणि सरकारी शाळा ओस पाडण्याच्या प्रक्रियेला गती दिली?

मध्यंतरीच्या काळात बंद पडणाऱ्या ४५ मराठी शाळा नुसत्या टिकवण्याचा नव्हे, तर विद्यार्थिसंख्या फुलवण्याचा यशस्वी प्रयोग सरकारचा एक पैसाही न घेता विद्याभारती-गोवा या सरकारमान्य संस्थेने ५ वर्षे केला. ही किमया महाबलाढ्य श्रीमंत सरकारला का जमू नये, याचा अभ्यास एकदा संबंधितांनी करावाच! अजूनही वेळ गेलेली नाही. सरकारने मराठी शाळा टिकवण्याची जबाबदारी गांभीर्याने घ्यावी आणि मराठी शाळांची विद्यार्थीसंख्या वाढवण्याचे आव्हान स्वीकारावे, असे वेलिंगकर यांनी म्‍हटले आहे.