पणजी: चिंबल येथील तोयार तळ्यानजीकचा पूर्ण भाग ‘एनआयओ’ने सुचवल्यानुसार प्रभाव क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करू, प्रस्तावित युनिटी मॉल कुठे बांधावा, याविषयीचा निर्णय केंद्र सरकारशी सल्लामसलत करून घेऊ, अशी आश्वासने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज चिंबलवासी आंंदोलनकर्त्यांना दिली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीला मान देऊन दिवसभर सुरू असलेले ठिय्या आंदोलन मध्यरात्री मागे घेण्यात आले.

विरोधकांची उपस्थिती

विधानसभा कामकाज आटोपल्यानंतर मुख्यमंत्री रात्री ११.३० वाजता आंदोलनस्थळी आले. त्याआधी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आणि आमदार वीरेश बोरकर तेथे पोचले होते. रात्री ११.३० ते ११.४५ पर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी आदोलनकर्त्यांचे नेते गोविंद शिरोडकर आणि अजय खोलकर यांच्यासह आलेमाव, बोरकर यांना सोबत घेऊन चर्चा केली.

त्यानंतर शिरोडकर यांनी चर्चेची माहिती आंदोलकांना दिली. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यानंतर मध्यरात्री शिरोडकर यांनी आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा केली. हे करतानाच आम्ही तडजोड केलेली नाही. सोमवारी किंवा मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांसोबत होणाऱ्या बैठकीनंतर काय ते ठरेल, असे सांगण्यास ते विसरले नाहीत.

गोव्यातील भाजप सरकार गेल्या १८ दिवसांपासून लोकांच्या मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. गावकऱ्यांच्या इच्छांपेक्षा ‘युनिटी मॉल’ अधिक महत्त्वाचा आहे का? गोव्याची जमीन, नद्या आणि तलाव यांच्या नाशाविरोधातील या लढ्यात आम आदमी पक्ष गोव्याच्या जनतेच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे. - अरविंद केजरीवाल, ‘आप’चे नेते.

युनिटी मॉल प्रकल्प रद्द होत नाही, तोपर्यंत आम्ही या प्रकल्पाला विरोध करत राहणार. आम्हाला आमचा गाव, पर्यावरण, तोयार तळे वाचवायचे आहे. त्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करू. कोणत्याही स्थितीत आम्ही हा प्रकल्प होऊ देणार नाही.

- गोविंद शिरोडकर

चिंबलवासीयांचे रस्त्यावर आंदोलन सुरू असतानाच त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे सांगत विरोधी आमदारांनी राज्यातील पाणी टंचाईच्या लक्षवेधीवर चर्चेवेळीच सरकारचे लक्ष वेधले. तेव्हा विरोधी आमदारांनी हौद्याकडे धाव घेत घडलेल्या घटनेचा निषेध करत ठिय्या मांडला.

पोलिसांनी केलेली कारवाई मागे घेतली जात नाही, तोपर्यंत उठणार नाही, असे विरोधी आमदारांनी जाहीर केले. यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले, की आंदोलनकर्त्यांपैकी कोणालाही अटक झाली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या या स्पष्टीकरणानंतर विरोधकांनी विरोध मागे घेतला.

युनिटी मॉलसंदर्भात सरकारने आंदोलनकर्त्यांसोबत कालपासून चर्चा सुरू केली आहे. ज्या ठिकाणी हा प्रकल्प येत आहे, तेथे सरकारची ४ लाख चौ. मी. जागा आहे. त्यापैकी फक्त प्रत्येकी २० हजार चौ. मी. जागेत हा प्रकल्प येत आहे. उर्वरित जमिनीत जैवविविधता जपली जाईल, असेही मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले.