Mahadayi Water Dispute: म्‍हादईच्‍या मुद्यावर विरोधकांनी विधानसभेत काल सरकार पक्षाला वास्‍तवभान देण्‍याचा प्रयत्‍न केला. काही त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्‍या. त्‍यावर मुख्‍यमंत्र्यांनी ‘म्‍हादईच्‍या रक्षणार्थ आपले सरकार सक्षम असून, काळजीचे कारण नसावे’, अशा शब्‍दांत सदनाला आश्‍‍वस्‍त केले.

राजकीय विचार वेगळे असतील, ध्येयधोरणेही वेगळी असतील; परंतु म्हादईविषयी ते वेगळे असू शकणार नाहीत, असे सांगत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विरोधकांना एकजुटीने म्हादईच्या लढ्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले.

यावेळी कायदेतज्ज्ञ, पर्यावरणतज्ज्ञ आणि राज्यातील जनतेचे मत जाणून घेण्यासाठी जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली विधानसभा सभागृह समिती स्थापन केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. आमदार आलेक्स सिक्वेरा यांनी सभागृहात मांडलेल्या चर्चा आणि ठरावाच्या विषयाला दाजी साळकर यांनी अनुमोदन दिले.

त्यानुसार म्हादई विषयावर चर्चेला प्रारंभ झाला. सभागृहातील इतर सदस्यांनी मते मांडल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी शेवटी स्पष्टीकरण दिले.

म्हादईचा लढा 30 वर्षे जुना असल्याचे सांगत त्यांनी म्हादई आंदोलनातील सहभाग, त्यानंतर कणकुंबी येथील भेटी, तसेच म्हादई नदीच्या पाण्याची वारंवार केलेली क्षारता तपासणी चाचणी, म्हादई जलतंटा लवादासमोर मांडलेली बाजू आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढ्याविषयी मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तर स्पष्टीकरण दिले.

म्हादई लढ्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात चांगले वकील दिले आहेत. शिवाय कर्नाटकला प्रशासकीय स्तरावर जे अडथळे निर्माण करायचे आहेत, ते आम्ही करत आहोत. त्यासाठी कायदेशीर आणि तांत्रिकरित्या काम करणारी टीम आहे.

होय, कर्नाटकने पाणी वळविले

विधानसभेत म्हादई विषयावर मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, कणकुंबी येथे कळसा नदीचे पाणी वळविले आहे, हे आम्ही मान्य करतो. जमिनीखालून नाला खोदून कर्नाटकने ३ किलोमीटर अंतरावर पाणी नेले आहे.

परंतु लवादाने दिलेल्या पाणीवाटपाच्या निकालालाही आमचा आक्षेप आहे. जर कदाचित तो निकाल आम्हाला स्वीकारावा लागला तर त्यापेक्षा जास्त पाणी वळवले जाणार नाही. यासाठी प्राधिकरणाची गरज आहे. वन आणि अभयारण्य कायद्यानुसार कर्नाटकला पाणी वळविता येणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

सिद्धरामय्या उवाच

...तर दोन वर्षांत कळसा-भांडुरा पूर्ण

गोव्यात म्हादईप्रश्‍न तापला असताना तिकडे कर्नाटकमध्ये विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी याच विषयावरून भाजपवर शरसंधान साधले. कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआरला दिलेली मंजुरी म्हणजे भाजपचे निवडणुकीच्या निमित्ताने सुरू असलेले नाटक असून त्यांना ही योजनाच मार्गी लावायची नाही,

अशी खोचक टीका केली आहे. तसेच कॉंग्रेस सत्तेवर आल्यास तब्बल 4 हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च करून दोन वर्षांत ही योजना पूर्ण करू, असे निवडणुकीच्या फडातले आश्‍वासनही देण्यात ते मागे राहिलेले नाहीत.