CM Pramod Sawant Press Conference

पणजी: पेडणे ते काणकोणपर्यंत स्थानिकांसाठी रेल्वे सेवा सुरू करण्याचा मानस मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला. राज्यात आयआयटी शैक्षणिक संकुल उभारण्यासाठीची पायाभरणी याचवर्षी केली जाईल, अशीही माहिती त्यांनी आज मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

मुख्यमंत्री म्हणाले, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ हा विविध क्षेत्रांमध्ये विकासाच्या उपाययोजना घेऊन गरीब, युवा, अन्नदाता आणि नारी यांच्यावर केंद्रित आहे. हा मध्यमवर्गीयांसाठी लाभदायक असून सर्व क्षेत्रांच्या गरजा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. ‘विकसित भारत २०४७’च्या दिशेने हे दूरदृष्टीचे एक पाऊल आहे. मध्यमवर्गीयांसाठी मोठा दिलासा दिला आहे. आता १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नावर कोणताही प्राप्तीकर लागणार नाही. टीडीएस आणि टीसीएस प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. कर प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी नवीन प्राप्तीकर विधेयक सादर होणार आहे.

राज्यासाठी केंद्रीय कर वाटपात वाढ होईल. २०२४-२५ मध्ये ४,९६७.३३ कोटी रुपये होते, जे आता ५,४९०.६२ कोटी रुपयांवर गेले आहेत. राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष मदत योजना सुरूच आहे. १.५० लाख कोटी रुपयांचा निधी पुढील वर्षासाठी मंजूर केला असून यातूनही गोव्याला वाटा मिळेल.

मये, नेवरा व सां जुझे द आरियाल इथे तीन नवीन रेल्वे स्थानके उभारण्यात येणार आहेत. कोकण आणि दक्षिण पश्चिम रेल्वेसाठी ४८२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून स्थानक सुधारणा, नवीन रेल्वेमार्ग, दुहेरीकरण यासाठी निधी वापरता येईल. रस्त्यावरील ताण कमी करण्यासाठी रेल्वेचा वापर लोकांनी करावा यासाठी रेल्वेसेवा बळकट केली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.यावेळी जलसंपदा मंत्री सुभाष शिरोडकर हे उपस्थित होते. त्यांनीही अर्थसंकल्पीय तरतुदींचे स्वागत केले.

महिला उद्योजकांना मिळेल क्रेडिट साहाय्य

किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज मर्यादा ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढली, यामुळे १७,५०० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना लाभ होईल.‌

सूक्ष्म व लघु उद्योगांसाठी कर्ज मर्यादा ५ कोटी रुपयांवरून १० कोटी रुपयांवर नेल्याचा गोव्यातील व्यावसायिकांना फायदा होईल.

आदिवासी महिला उद्योजकांसाठी नवीन योजनेतून ५ लाख महिला उद्योजकांना क्रेडिट साहाय्य मिळेल.

सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये डे केअर कॅन्सर सेंटर गोव्यासाठीही लाभदायक आहे.

पंतप्रधान स्वनिधी योजनेत सुधारणा करण्यात आली आहे.

वाढीव क्रेडिट मर्यादा, क्रेडिट कार्ड यामुळे ३ हजारपेक्षा जास्त स्ट्रीट व्हेंडर्सना फायदा होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.