Goa Mhaje Ghar scheme: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी 'म्हजे घर योजने' अंतर्गत दोन महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. अनेक वर्षांपासून कायदेशीर मालकी हक्कापासून वंचित असलेल्या गरीब कुटुंबांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.

हाउसिंग बोर्डच्या घरांना मिळणार कायदेशीर मालकी हक्क

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जाहीर केलेला पहिला आणि महत्त्वाचा निर्णय हा हाउसिंग बोर्डाने बांधलेल्या घरांशी संबंधित आहे.पूर्वी हाउसिंग बोर्डाने गरीब कुटुंबांसाठी घरे बांधली होती, परंतु या घरांच्या मालकांना कधीही कायदेशीर कागदपत्रे मिळाली नाहीत. त्यामुळे अशा मालकांच्या नावावर घराची मालकी नव्हती.

आता राज्य सरकार अशा लोकांना त्यांच्या घरांची अधिकृत मालकीची कागदपत्रे प्रदान करणार आहे. यासाठीचे अर्ज/फॉर्म लवकरच उपलब्ध केले जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिली.

खासगी सोसायटींमधील जमिनीच्या हस्तांतरणाचा प्रश्न मार्गी लागणार

दुसरा महत्त्वाचा निर्णय हा खासगी गृहनिर्माण सोसायट्यांनी (Private Housing Societies) किंवा खासगी मालकांनी बांधलेल्या फ्लॅटशी संबंधित आहे.अनेक प्रकरणांमध्ये, खासगी विकासकांनी लोकांना फ्लॅट दिले आणि सोसायटी स्थापन झाल्या, पण जमिनीचा मालकी हक्क सोसायटीच्या नावावर हस्तांतरित केला गेला नाही. आजही ती जमीन वादात आहे.

जमिनीचा मालकी हक्क सोसायटीच्या नावावर हस्तांतरित करण्यासाठी सोसायटींना सरकारला लाखो रुपये भरावे लागतात. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी जाहीर केले की, सरकार ही समस्या सोडवण्यासाठी आणि ही प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी सुधारणा आणत आहे. यामुळे जुन्या इमारती पाडून पुन्हा बांधकाम करायचे झाल्यासही मदत होईल.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या या निर्णयामुळे हजारो कुटुंबांना त्यांच्या घरांचा कायदेशीर आधार मिळणार आहे आणि खासगी सोसायटींच्या जमिनीच्या हस्तांतरणाचा गुंता सुटण्यास मदत होणार आहे.