मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आज नावेलीतील कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत भलतेच रागावलेले दिसले. ‘नावेलीतील कार्यकर्त्यांची कामे होत नाहीत, त्यांच्या नोकरीचा प्रश्‍‍न सुटत नाही’ असे आमदार उल्हास तुयेकर यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. त्यामुळे आपल्या भाषणाच्या सुरवातीलाच मुख्यमंत्र्यांनी प्रथम त्यांचा समाचार घेतला. ‘‘कार्यकर्त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी हे योग्य व्‍यासपीठ नाही. ज्या कार्यकर्त्यांची कामे होत नाहीत त्यांना घेऊन आपल्याकडे या’’ असे फर्मान त्यांनी सोडले. मुख्यमंत्री संतापल्याचे पाहून काही वेळ बैठकीत सन्नाटा पसरला. ‘‘एकमेकाला डावलून कार्यकर्त्यांनी थेट आपल्याकडे येऊ नये. आमदारामार्फतच यावे’’ असेही त्यांनी सांगितले. मात्र लगेच त्यांनी आमदाराला सांभाळून घेण्यासाठी ‘उल्हासबाब हळवे आहेत’ असे सांगून वेळ मारून नेली. बिच्चारे उल्हासबाब! ∙∙∙
दक्षिण गोव्यात ज्या ‘हाऊजी’ सुरू करण्‍यात आल्‍या होत्‍या, त्‍यावर आता प्रसारमाध्‍यमांनी आवाज उठविल्‍यानंतर प्रशासनाने निर्बंध आणले असले तरी या हाऊजींमुळे सर्वांत जास्‍त चांदी कुणाची झाली असेल तर ती पोलिसांचीच. असे सांगितले जाते की, एक हाऊजी शो आयोजित करण्यासाठी त्या भागातील पोलिस स्थानकावर किमान दोन ते तीन लाखांचा हप्‍ता पोहोचता केला होता. जिल्‍हा प्रशासन अधिकाऱ्यांना या आयोजकांकडून किती मलिदा मिळाला याची आकडेवारी उपलब्‍ध नसली तरी या शोसाठी परवाना देताना या अधिकाऱ्यां‍चेही हात ओले केले गेलेच. त्यामुळे दक्षिण गोवा जिल्‍हाधिकाऱ्यांनी बंदीचा आदेश काढला असतानाही काही ठिकाणी हाऊजीचे शो झालेच. आता २० तारखेला येणाऱ्या इस्‍टरला काय होणार ते बघावे लागेल! ∙∙∙
कर्नाटक सरकारने कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचे काम हाती घेऊ नये अशी मागणी आजवर गोव्यात होत होती, पण आता कर्नाटकातील खानापूर भागातही मूळ धरू लागली आहे. सदर प्रकल्पामुळे तेथील पर्यावरण व जैवविविधता मोठ्या प्रमाणात नष्ट होईल अशी भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. गोव्यासाठी ही बाब दिलासा देणारी ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. कारण आजवर या प्रकल्पाला फक्त गोव्यातूनच विरोध होत होता, उलट कर्नाटकात त्याचे समर्थन होत होते. मात्र या विरोधामुळे गोमंतकीयांना आणखी हुरुप आणि प्रोत्‍साहन मिळाले आहे. . गोव्यात सरसकट प्रत्येक गोष्टींना विरोध होत असतो, किंबहुना विरोध झाला नाही अशी सहसा कोणतीच गोष्टच नाही. त्यामुळे गोव्यातील या विरोधाची साथ कर्नाटकाच्या सीमा भागातील लोकांना लागली असावी व त्‍यामुळेच ते कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला विरोध करावेत नसावेत ना? अशीही कुजबूज ऐकू येऊ लागली आहे. मात्र एक गोष्‍ट खरी म्हणजे, गोव्याला आता ‘बळ’ मिळू लागले आहे∙∙∙
पणजीचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनी पणजी भाजप मंडळाच्या सहकार्याने मिरामार किनाऱ्यावर स्वच्छता मोहीम राबविली. स्वतः बाबूश मोहिमेत असल्याने नगरसेवकांना आपोआप यावेच लागले. मात्र काहींनी कारणे सांगत टांग मारलीच. महापौर रोहित मोन्सेरात मोठे दिसलेच नाहीत. त्यामुळे उलटसुलट चर्चा सुरू झाली. आमदारांचा उपक्रम असल्याने तेथे पुत्राचे काय काम? असे काहींना वाटले हा भाग वेगळा. पण रोहित आले असेत तर त्यातून चांगला संदेशही लोकांमध्ये गेला असता. त्यांनी ती संधी घालविली. परंतु या मोहिमेत बाबूश मनापासून उतरले होते. काही नगरसेवकांनी मात्र आमदारांच्या मागे-मागे कचरा संकलन करणाऱ्या पिशव्या पकडायचे काम केल्याने त्यावरही नेटकऱ्यांनी व्यक्त होण्याचे सोडले नाही. ∙∙∙
घरांच्या दुरुस्तीसाठी त्वरित परवाने देण्याचे आपल्या दोतोर मुख्यमंत्र्यांनी भलतेच मनावर घेतलेले दिसते. अशा दुरुस्तीसाठी अर्ज केल्याच्या तिसऱ्याच दिवशी संबंधितांना पंचायत सचिवांनी परवाने देण्याची तंबी देऊन होते न होते तोच त्यांनी परवा एका ठिकाणी बोलताना असे परवाने देण्यात हयगय झाली तर सचिवांवर कारवाई होईल असा दम दिला आहे. वास्तविक अशा अर्जांना कोणतेही उत्तर दिले नाही तर त्या मुदतीनंतर म्हणजे तीन दिवसांनंतर परवाना दिला असे गृहीत धरले जाईल असे पूर्वी स्पष्ट केले होते. मग परत कारवाईचा प्रश्‍‍न कुठे येतो, असे पंचायत सचिव खासगीत बोलू लागले आहेत. तेवढ्याने भागत नाही तर काही जण तर सरकारला हवे असेल तर तीन कशाला अर्ज केला त्याच दिवशी म्हणजे एकाच दिवशी परवाने देता येतील, मग कारवाई वगैरेंचा प्रश्‍‍नच येणार नाही असे बोलू लागले आहेत. ∙∙∙
किनारी भागात पर्यटक येत असतात. त्यांनी येथील कायदे, नियम पाळावेत अशी सर्वांची अपेक्षा असते. पर्यटकांना त्रास देऊ नये, ते अतिथी आहेत, असे सरकारचे धोरण आहे. मात्र पर्यटकांमुळे किनारी भागातील जनतेला डोकेदुखीला सामोरे जाण्याची वेळ येऊ लागली आहे. बागा, हडफडे भागातील रस्त्यावर पर्यटकांनी आपली गाडी उभी केले आणि ते पार्टी करण्यासाठी गेले. रस्त्यावरील वाहतूक बंद पडली. पोलिसही घटनास्थळी पोचले. अखेर कशीबशी ढकलत ती गाडी कडेला काढण्यात आली. मात्र त्या पर्यटकांचा पत्ताच नव्हता. आता बोला! ∙∙∙
सध्या भाजपच्या नेत्यांना आदिवासींना राजकीय आरक्षण देणाऱ्या विधेयकाचे काय? असा प्रश्‍‍न सगळीकडे विचारला जात आहे. संसदेच्या आताच संपलेल्या अधिवेशनात ते विधेयक मंजूर केले जाईल असे आश्‍‍वासन भाजप नेत्यांनी दिले होते. वफ्क विधेयक मंजूर केले जाते. त्यासाठी रात्री उशिरापर्यंत संसद चालवली जाते, मग आदिवासी विधेयक तेवढे महत्त्‍वाचे नाही का? अशीही विचारणा होऊ लागली आहे. याचे नेमके उत्तर नसल्याने तो प्रश्‍‍न टाळण्याकडेच भर असल्याचे दिसून येत आहे. ∙∙∙
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.