पणजी: चिंबल येथील बहुचर्चित ‘युनिटी मॉल’ प्रकल्पावरून सध्या सत्र न्यायालयात कायदेशीर युद्ध रंगात आले आहे. ‘जीटीडीसी’ आणि स्थानिक याचिकाकर्ते यांच्यात झालेल्या सुनावणीत पाणी टंचाई, कचरा व्यवस्थापन आणि पंचायतीचे अधिकार या मुद्द्यांवरून दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. सत्र न्‍यायालयाने निकाल राखून ठेवला असून तो १४ रोजी होणार आहे.

याचिकाकर्ते पंचायत जैवविविधता समितीचे अध्यक्ष गोविंद शिरोडकर यांच्या वतीने ॲड. ओम डिकॉस्टा यांनी नगरनियोजन विभाग आणि पंचायतीच्या अधिकारांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. सरकारला केंद्राचे अनुदान वाचवण्यासाठी प्रकल्पाचे काम तातडीने पूर्ण करायचे आहे, तर स्थानिक रहिवाशांना भविष्यात उद्भवणाऱ्या पाणी आणि कचऱ्याच्या भीषण समस्येची भीती सतावत आहे. सत्र न्यायालय आता या दोन्ही बाजूंचा विचार करून काय निकाल देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

‘जीटीडीसी’च्या वतीने ॲड. शिवन देसाई यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, हा केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा प्रकल्प असून २० हजार चौमी जमिनीवर होत आहे. मार्चपर्यंत प्रकल्पाचे पहिले अनुदान खर्च होणे आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास केंद्र सरकारचे ५० टक्के अनुदान मिळणार नाही आणि हा मोठा आर्थिक भार राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडेल.

माझ्या घरात पाणी नाही, म्हणून मी गावातील प्रकल्पाला विरोध करू शकत नाही, असे म्हणत देसाई यांनी विरोधकांचा पाणी नसल्याचा मुद्दा खोडून काढला.

चिंबल भागात दररोज २ एमएलडी पाण्याची कमतरता आहे. तसेच ५ टन कचऱ्यापैकी केवळ ३ टन कचऱ्यावर स्थानिक स्तरावर प्रक्रिया होते, उर्वरित साळगावला पाठवावा लागतो. जिथे स्थानिकांना मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत, तिथे मॉलला परवानगी कशी द्यायची? नगरनियोजन विभागाने तांत्रिक मंजुरी देतानाच हे स्पष्ट केले होते की, स्थानिक परिस्थिती पाहून बांधकाम परवाना देण्याचे अंतिम अधिकार पंचायतीलाच आहेत.

- ॲड. ओम डिकॉस्टा, याचिकादाराचे वकील

प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जलस्रोत विभाग आणि इतर संबंधित तज्ज्ञांकडून परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत. तज्ज्ञांनी विचार करूनच प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिला आहे. कोणत्याही अर्जाची फेरतपासणी एकदाच होते, मात्र या प्रकरणात ती वारंवार केली जात आहे, जो कायद्याचा गैरवापर आहे.

- ॲड. शिवन देसाई, ‘जीटीडीसी’चे वकील