Goa Land Scam: गोव्यातील बनावट पॉवर ऑफ ॲटर्नीचा खेळ खल्लास! SIT च्या धाकाने भूमाफिया पळाले; मुख्यमंत्री सावंतांचा दावा

पणजी: गोव्यातील जमीन बळकावण्याच्या प्रकरणांनी गेल्या काही वर्षांत राज्याचे राजकारण आणि समाजकारण ढवळून काढले होते. मात्र, राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकामुळे (SIT) या अनैतिक प्रकारांना आता पूर्णपणे लगाम बसला आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नुकताच असा दावा केला की, SIT च्या स्थापनेनंतर राज्यातील सरकारी आणि खाजगी जमिनींची बनावट कागदपत्रांद्वारे होणारी विक्री आता पूर्णपणे थांबली आहे.

मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, "जमीन बळकावण्याच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी आम्ही जेव्हापासून 'एसआयटी' (SIT on Land Grab) स्थापन केली, तेव्हापासून गोव्यातील जमीन बळकावण्याचे प्रकार पूर्णपणे थांबले आहेत. बनावट कागदपत्रे तयार करुन सरकारी जमिनी किंवा खासगी मालकीच्या जमिनी विकण्याचे जे रॅकेट कार्यरत होते, ते आता सक्रिय राहिलेले नाही."

बनावट कागदपत्रांच्या खेळाला बसला पायबंद

गोव्यात अनेक वर्षांपासून जुन्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार करुन किंवा मृत व्यक्तींच्या नावावर बनावट कुलमुखत्यारपत्र तयार करुन जमिनी बळकावण्याचे मोठे प्रकार उघडकीस आले होते. यामध्ये प्रामुख्याने एनआरआय ज्यांचे वारसदार गोव्याबाहेर राहतात, अशा लोकांच्या जमिनींना लक्ष्य केले जात होते. मात्र, एसआयटीने केलेल्या सखोल तपासामुळे अनेक बडे बिल्डर, एजंट आणि काही भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी पोलिसांच्या जाळ्यात अडकले आहेत. यामुळे आता अशा प्रकारची धाडसी गुन्हेगारी करण्यास कोणाचेही धजावत नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

भविष्यासाठी ठोस उपाययोजना

केवळ गुन्हेगारांना पकडणे हाच सरकारचा उद्देश नाही, तर भविष्यात पुन्हा कधीही असे प्रकार घडू नयेत यासाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, "आम्ही केवळ सध्याचे गैरव्यवहार थांबवले नाहीत, तर भविष्यातील सुरक्षेसाठी अनेक प्रशासकीय सुधारणा केल्या आहेत. जमिनीच्या नोंदणी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणली जात आहे आणि डिजिटल सुरक्षा प्रणाली मजबूत केली जात आहे. जेणेकरुन कोणत्याही सामान्य नागरिकाची किंवा सरकारची जमीन बनावटगिरीने हडपली जाणार नाही."

मुख्यमंत्र्यांनी गोव्यातील (Goa) नागरिकांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी आपल्या जमिनीचे टायटल आणि कागदपत्रे वेळोवेळी तपासून घ्यावीत. सरकारने जमीन व्यवहारांसाठी ऑनलाइन पोर्टल आणि क्यूआर कोड आधारित प्रणाली आणण्यावरही भर दिला आहे. यामुळे जमिनीच्या मूळ मालकाची ओळख पटवणे अधिक सुलभ होणार आहे.