Unity Mall controversy: हे प्रकल्प राबविण्यासाठी राज्य सरकारकडून सुरू असलेल्या हालचालींमुळे गावातील पर्यावरण, जलस्रोत आणि आदिवासी परंपरांना धोका निर्माण होणार असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. विशेषतः टोयार तलाव आणि त्याच्या सभोवतालच्या नैसर्गिक परिसंस्थेवर होणारा परिणाम हा ग्रामस्थांच्या चिंतेचा मुख्य मुद्दा ठरत आहे.

आंदोलनात सहभागी प्रामस्थांनी आपल्या पारंपरिक जीवनपद्धतीचे आणि निसर्गाशी असलेल्या नात्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. 'आमची आदिवासी परंपरा निसर्गाचे रक्षण शिकवते, नाश नाही,' अशा आशयाचे फलक हातात घेऊन त्यांनी निषेध नोंदवला. गावकऱ्यांच्या मते, मोठ्या प्रमाणावर होणारे काँक्रिटीकरण केवळ तलावाच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण करणार नाही, तर पावसाचे पाणी मुरण्याची नैसर्गिक प्रक्रिया थांबवून भविष्यात पाणीटंचाईचो समस्या निर्माण करू शकते.

ग्रामस्थांनी असा आरोप केला की, या प्रकल्पांसाठी कोणतीही व्यापक लोकसहभागाची प्रक्रिया राबविण्यात आलेली नाही. ग्रामसभेची संमती, पर्यावरणीय परिणाम अहवाल आणि पारंपरिक हक्कांची योग्य दखल न घेता निर्णय घेतले जात असल्यामुळे लोकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाकडे पारदर्शकता आणि खुली चर्चा करण्याची मागणी केली आहे.

या आंदोलनाला पर्यावरणप्रेमी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेत्यांचा पाठिंबा मिळत असल्याची माहिती समोर आली आहे. अनेकांनी युनिटी मॉलसारख्या मोठ्या प्रकल्पांमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला फारसा लाभ न होता उलट पारंपरिक रोजगार आणि लघुउद्योगांवर परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त केली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ विकासाचा नसून टिकाऊ आणि लोककेंद्रित विकासाचा असल्याचे आंदोलनकत्यांचे म्हणणे आहे.

बेमुदत उपोषणाचा इशारा!

आंदोलनाच्या पुढीलटप्यात शुक्रवार, २६ डिसेंबर रोजी चिबल पंचायत कार्यालयावर घेराव घालण्याचा इशारा यामस्थांनी दिला आहे. प्रशासनाने अद्याप ठोस भूमिका स्पष्ट न केल्यास २८ डिसेंबरपासून बेमुदत उपोषण सुरु करण्यात येणार असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी जाहीर केले.

आंदोलन अधिक व्यापक करण्यासाठी १ जानेवारी रोजी चिंबलच्या विविध प्रभागांमधून मशाल रॅली काढून जनजागृती करण्याचा प्रयन केला जाणार आहे. तसेच ४ जानेवारी रोजी चिंबलमध्ये महासभा आयोजित करून त्यामध्ये पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार आहे.