राज्यातील ओबीसींच्या विविध प्रलंबित मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी एका शिष्टमंडळाने नुकतीच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची पणजी येथे भेट घेऊन चर्चा केली. ओबीसींसाठी असलेल्या विविध योजना, नोकऱ्यांमधील अनुशेष व अन्य प्रलंबित मुद्यांचा समावेश आहे. ओबीसीमध्ये समावेश असलेल्या सर्व १९ विविध जातींसमाजाच्या प्रतिनिधींचा या शिष्टमंडळात समावेश होता. लोकसभा निवडणुकीनंतर प्राधान्याने याविषयात लक्ष घालून न्याय देणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी या शिष्टमंडळाला दिले.

गेल्या सोळा वर्षांपासून अंमलबजावणीविना प्रलंबित असलेला ओबीसी विद्यार्थ्यांचा वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवीसाठी २७ टक्के आरक्षणाचा हक्क मिळवून दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे शिष्टमंडळाने आभार मानले. गेल्या वर्षापासून ओबीसींच्या विद्यार्थ्यांना त्यामुळे १४ आरक्षित जागांवर प्रवेश मिळू शकला, असे भंडारी समाजाचे अध्यक्ष अशोक नाईक यांनी सांगितले. भंडारी समाजातर्फे शैक्षणिक संस्था, वृद्धाश्रम व सामाजिक सभागृहासाठी ५ हजार चौ. मीटर जागा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव पर्वरी पिळर्ण कोमुनिदादकडे गेल्या २०वर्षांपासून पडून आहे. या विषयाकडे अशोक नाईक यांनी मुख्यमंत्र्याचे लक्ष वेधले.

ओबीसी आयोगाने लक्ष घालावे

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा ३ हजार अनुशेष राहिला असून नव्याने नोकरभरती करताना ५० टक्के जागा या अनुशेषामधून भरण्यात याव्यात, ही अन्य एक मागणी शिष्टमंडळाकडून करण्यात आली. सरकारी पदावर बी ग्रेडच्यावरील अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या व ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न रु. ८ लाख व त्याहून जास्त असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या मुलांना शैक्षणिक सुविधा व शिष्यवृत्तीसाठी ओबीसी म्हणून क्रिमीलेयर सुविधा लागू होत नाही.

कारकुनापदापासून बढती होऊन बी ग्रेड अधिकारी झालेल्या अधिकाऱ्यांची मुले त्यासाठी पात्र ठरतात. केंद्र सरकारचा तसा आदेश आहे. ओबीसी आयोगाने त्याकडे तात्काळ लक्ष घालून तसे आदेशपत्र काढण्याची मागणी या शिष्टमंडळाकडून करण्यात आली. अशोक नाईक यांनी या शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधित्व करून मुख्यमंत्र्यांकडे ओबीसींचे प्रलंबित प्रश्न मांडले.