पणजी: राज्यात चिरेखाणी चालवण्यासाठी अनेकांनी नापसंती दर्शवली आहे. खाण खात्याकडून चिरेखाणी सुरू करण्यासाठी २८ जणांनी अर्ज नेले, पण प्रत्यक्षात त्यापैकी ७ जणांनीच पर्यावरण दाखल्यासाठी अर्ज केले आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आज झालेल्या आढावा बैठकीत ही धक्कादायक माहिती उघड झाली.

चिरेखाणींसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पर्यावरण दाखला सक्तीचा झाला आहे. तो मिळवण्यासाठी अर्जदाराला आधी पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवाल आणि पर्यावरण व्यवस्थापन आराखडा तयार करवून घ्यावा लागतो.

त्यासाठी किमान ५ लाख रुपये खर्च येत असल्याने तेवढी गुंतवणूक करणे शक्य नसल्याने अनेकांनी चिरेखाणी चालवण्याच्या व्यवसायाकडे पाठ फिरवल्याचे दिसून येते. आजच्या बैठकीत त्याविषयी चर्चाही करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी यासाठीही प्रक्रिया सुटसुटीत करण्याची सूचना या बैठकीत केली आहे.

उर्वरित अर्जदारांना अर्जासोबत जोडण्यासाठी पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवाल आणि पर्यावरण व्यवस्थापन आराखडे आणण्यास सांगण्यात आले. त्यासाठी पर्यावरण अभियंता किंवा पर्यावरण सल्लागाराकडून हे आराखडे घेण्यासाठी किमान पाच लाख रुपये खर्च येतो हे समजल्यावर बहुतांश अर्जदार माघारी फिरले. चिरेखाणीतून चिरे काढण्यासाठी परप्रांतीय मजुरांवर करावा लागणारा खर्च, चिरेखाण

ते ग्राहकाच्या ठिकाणचा वाहतूक खर्च, ग्राहकाकडून पैसे मिळण्यास लागणारा विलंब हे सारे लक्षात घेता चिरेखाणी चालवणे कठीण होणार हे लक्षात आल्याने त्यांनी पर्यावरण दाखल्यासाठी अर्जच न करण्याचे ठरवले.

या बैठकीत रेती काढण्यासाठी पर्यावरण दाखले मिळाले असले, तरी सीआरझेडकडून परवानगी मिळण्यासाठी विलंब होत असल्याचा मुद्दा चर्चेला आला. त्यावेळी खाण खात्याने पर्यावरण खात्याकडे यासाठी पाठपुरावा करावा अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. बैठकीला खाण संचालक नारायण गाड, पर्यावरण संचालक सचिन देसाई यांच्यासह दोन्ही जिल्हाधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

क्लिष्ट प्रक्रियेमुळे अर्जदारांची माघार

खाण खात्याने चिरेखाणी चालवण्यासाठी इच्छुकांकडून अर्ज मागवले होते. त्यात जमीन मालकी हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. त्याची पडताळणी करून झाल्यानंतर अर्जदारांना त्यांनी पर्यावरण दाखल्यासाठी पर्यावरण खात्याकडे अर्ज करण्यासाठी पत्रे दिली. पर्यावरण दाखल्यासाठी गोवा पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरणाकडे ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करावा लागतो. पर्यावरण खात्यात अर्जदाराला ऑनलाइन भरून देण्याची सोय नसल्याने अर्ज सादर करण्याची क्लिष्ट प्रक्रिया न समजणारी असल्याने काही अर्जदार पहिल्या फेरीतच मागे फिरले.