पणजी : पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने वेदांता कंपनीला आमोणा व नावेली येथे ब्लास्ट फर्नेसच्या विस्तारासाठी दिलेल्या पर्यावरण मंजुरीला आमोणा येथील 4 ग्रामस्थांनी व गोवा फाऊंडेशनने आव्हान याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. त्यांची ही याचिका राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) दाखल करून घेतले असून प्रतिवाद्यांना नोटीस जारी करून त्यावरील आता पुढील सुनावणी 17 ऑगस्टला ठेवली आहे.

एनजीटीच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठाने आज 30 मे 2022 रोजी ही याचिका दाखल करून घेताना प्रतिवाद्यांना नोटीस जारी केली आहे. यामध्ये केंद्र सरकार व वेदांता कंपनीचा समावेश आहे.

लवाद पुढील जून महिन्यात सुट्टीवर असल्याने ही सुनावणी लांबणीवर ठेवण्यात आली आहे. पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने आमोणा व नावेली येथे दोन्ही ठिकाणी सुनावणी घेतल्यानंतर तेथे ब्लास्ट फर्नेसच्या विस्तारासाठी 24 जानेवारी 2022 रोजी परवानगी दिली होती.

दोन्ही सुनावणीवेळी विस्तार प्रस्तावांना जोरदार विरोध लोकांनी केला असतानाही परवानगी देण्यात आली आहे. या विस्तारामध्ये 3 ब्लास्ट फर्नेस, अतिरिक्त कोक ओव्हन, डक्टाईल पाईप्स याकरित एक नवीन युनिट इत्यादींचा त्यामध्ये समावेश होता.

केंद्र सरकारने उत्पादन वाढवण्यासाठी पर्यावरण परवानगी देऊ शकत नाही. जेव्हा या प्रकल्पामुळे पर्यावरण प्रदूषित होत आहे अशावेळी त्याला आणखी विस्तारासाठी मंजुरी देणे योग्य नाही.

या आमोणा व नावेली भागात नेहमीच प्रदूषणाचा थर शेजारील वस्तीवर तसेच तेथे असलेल्या लोकांच्या आरोग्य व जीवनमानावर परिणाम होत आला आहे. विस्तार प्रस्तावांच्या संदर्भात सार्वजनिक सुनावणीसाठी सादर केलेल्या पर्यावरण आघात मूल्यांकन (ईआयए) अहवालात डेटा आहे ज्यामध्ये असे दिसून आले आहे, की हा प्रकल्प पीएम 10 च्या दैनंदिन सरासरीसाठी

पूर्तता करू शकतो. मात्र राष्ट्रीय वातावरणीय वायु गुणवत्ता मानकांनुसार ते वार्षिक मानकांमध्ये अपयशी ठरले आहेत.

आमोणा, नावेली परिसरात वाढलेल्या प्रदूषणाचा फटका जनतेला बसत आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात येत आहे.