पणजी: केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या दशकपूर्तीनिमित्त जारी केलेल्या दस्तावेजातून पणजी गायब आहे. पणजीचा साधा उल्लेखही केंद्र सरकारने या योजनेच्या पूर्तीनिमित्त जारी केलेल्या कागदपत्रांत नाही.

स्मार्ट सिटी योजनेत विविध शहरांनी सर्जनशील कल्पना, तांत्रिक नवोपक्रम व शाश्वततेच्या दिशेने उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. ‘बेस्ट प्रॅक्टिसेस’ म्हणून ज्या शहरांचे उदाहरण देण्यात आले आहे. त्यात विशाखापट्टणममधील ‘ऑल-अ‍ॅबिलिटीज पार्क’ असो वा उदयपूरचा जल व्यवस्थापन प्रकल्प या यादीत देशभरातील अनेक शहरांचा उल्लेख आहे.

मात्र, या यशोगाथांमध्ये पणजीचा कुठेही उल्लेख नाही, हे विशेष खटकणारे आहे. पणजी स्मार्ट सिटी योजनेत निवडले असले तरी प्रत्यक्षात किती प्रकल्प पूर्ण झाले, त्यांचा सामाजिक प्रभाव काय आहे, हे अजूनही स्पष्ट नाही. केंद्र सरकारच्या अधिकृत अहवालात पणजीचा नामोल्लेखही होत नसेल, तर योजनेची अंमलबजावणी स्थानिक पातळीवर किती प्रभावी आहे, याचा अंदाज सहज येतो.

प्रगतिशील शहरांचे संकलन करणाऱ्या दस्तावेजात इंदूर, भोपाळ, चेन्नई, विशाखापट्टणम, उदयपूर, अहमदाबाद, कोहिमा यांचा तपशीलवार उल्लेख आहे. तसेच इंटिग्रेटेड कमांड अ‍ॅण्ड कंट्रोल सेंटर, ओपन स्पेस प्लॅनिंग, अपारंपरिक ऊर्जा वापर, हरित परिवहन अशा विविध अंगांनी या शहरांनी आदर्श पद्धती अंगिकारल्या आहेत. पणजीने याबाबत काय साधले, हे मात्र अनुत्तरितच राहते.

या पार्श्वभूमीवर ‘पणजी स्मार्ट सिटी’चा आराखडा प्रत्यक्षात उतरला आहे की कागदापुरताच राहिला, असा प्रश्न आता स्थानिक नागरिक आणि नागरी संघटनांकडून विचारला जाऊ शकतो.अमृत योजनेच्या माध्यमातून देशभरातील नागरी भागांत जलसंधारण, मलनिस्सारण, हरित क्षेत्र विकास, वाहतुकीच्या पर्यायी सुविधा, महिला बचत गटांचा सहभाग यांसारख्या बाबतीत लक्षणीय प्रगती झाल्याचे दाखवले गेले.

पणजीचे योगदान झाकोळले

८२ शहरांमध्ये स्टार्टअप्सशी भागीदारी करून पायलट प्रकल्प राबवले गेले. पाणी, सांडपाणी, हरित क्षेत्र, रस्ते, मलनिस्सारण – यावर आधारित देशातील सर्व प्रगतीत पणजीचे योगदान ठळकपणे कुठेच उमटलेले नाही. ही बाब राज्य सरकार आणि शहर प्रशासनासाठीही चिंता निर्माण करणारी आहे.

यशदायी कहाण्यांतूनही पणजी गायब

देशभरातील १० वर्षांच्या ‘अमृत’ अभियानाचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला. यामध्ये देशातील १४ हजार ८२८ प्रकल्पांना मंजुरी, तब्बल २.७३ लाख कोटी रुपयांचे नियोजन, लाखो नळ आणि गटार जोडण्या, ९९ लाख एलईडी दिव्यांची उपलब्धता, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, तंत्रज्ञानावर आधारित पायाभूत सुविधांचा विस्तार अशा अनेक ‘यशदायी कहाण्यांचा’चा उल्लेख करण्यात आला आहे. पण या यशदायी कहाण्यांत गोव्याची राजधानी पणजी कुठेच नाही, ही बाब खटकणारी आहे.