गोव्यातील दुहेरी नागरिकत्वाचा अहवाल (Dual Citizenship report of Goa) दोन वर्षांत सादर करा, असे आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने (Central Home Ministry) उत्तर आणि दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना (North and South Goa) दिले आहेत. गृहमंत्रालयाचे संयुक्त सचिव सुमंत सिंग यांनी हा आदेश जारी केला आहे.

नागरिकत्व कायद्यानुसार दुहेरी नागरिकत्व प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यासंदर्भातील जाहिरात ( Publish Advertisement) प्रसिद्ध करावी. त्यात दुहेरी नागरिकत्व घेतलेल्यांना दावे सादर करण्याच्या सूचना कराव्या. त्यानंतर सुनावण्या घेऊन अशा प्रकरणांची सखोल आणि पारदर्शकरित्या (Scrutiny) चौकशी करावी. त्यासंदर्भातील शिफारशींचा अहवाल केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पाठवावा. त्या शिफारशी स्वीकारायच्या की नाही, याचा निर्णय केंद्र सरकार (Central Government) घेईल, असे सुमंत सिंग यांनी आदेशात म्हटले आहे.

नागरिकत्व कायदा 1955 (Citizenship Act 1955) नुसार भारतात एकल नागरिकत्व (Single Citizenship) मिळते. या कायद्यानुसार भारताचे नागरिकत्व असलेली व्यक्ती इतर कोणत्याही देशाची नागरिक होऊ शकत नाही. गोव्यात दुहेरी नागरिकत्व असलेली अनेक प्रकरणे यापूर्वी उघडकीस आली आहेत. दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अहवाल मागितल्याने राज्यातील दुहेरी नागरिकत्वाचा मुद्दा पुन्हा उफाळण्याची शक्यता आहे.