Panjim: केंद्र सरकारने कर्नाटकच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (डीपीआर) दिलेली मान्यता मागे घेण्यासाठी गोवा सरकारकडून काहीच हालचाली दिसत नाहीत. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि मंत्री गोवा सरकारची थट्टा करत प्रकल्प एक वर्षात पूर्ण करणार असल्याचे जाहीर आव्हान देत आहेत. 16 जानेवारी हा जनमत कौल दिवस आहे.

तोपर्यंत केंद्राने डीपीआरला दिलेली मान्यता रद्द केली नाही, तर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी ‘सेव्ह गोवा सेव्ह म्हादई फ्रंट’चे नेते ॲड. हृदयनाथ शिरोडकर यांनी दिला.

पणजी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी प्रजल साखरदांडे, महेश म्हांब्रे आणि शंकर पोळजी उपस्थित होते.

म्हादईची सुटका करायची असेल, तर गोमंतकीयांनी आपली राजकीय ओळख बाजूला ठेवून एकसंघ होण्याची वेळ आली आहे. गोमंतकीयांनी मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची आवश्‍यकता आहे.

कारण सांघिक शक्ती दाखवल्याशिवाय केंद्र सरकार दखल घेणार नाही. तसेच 16 जानेवारीनंतर आंदोलन तीव्र केले जाईल, असा इशारा ॲड. शिरोडकर यांनी दिला.

जीवनदायिनी : म्हादईवरून सध्या राज्यात राजकारण बरेच तापले असून राजकीय पक्षांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सत्ताधारी पक्ष यात आपले हात धुवून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.

म्हादई विषयावरून मुख्यमंत्र्यांचे हावभाव बघितल्यास त्यांनी तडजोड केल्याचे दिसून येत आहे. म्हादई आमची आई आणि गोव्याची जीवनदायिनी आहे. तिच्या अस्तित्वासाठी आम्ही लढा देण्याची वेळ आली आहे, असे म्हांब्रे म्हणाले.