Mid day meal केंद्र सरकारकडून अजून निधी न आल्याने 'मिड डे मिल' योजनेखाली शाळांना आहार पुरविणाऱ्या स्वयंसेवी गटांना पैसे दिले नाहीत हे शिक्षणं संचालक शैलेश झिंगडे यांनी दिलेले स्पष्टीकरण पुर्णतः दिशाभूल करणारे असून केंद्र सरकारने आपला वाटा यापूर्वीच गोवा सरकारला दिला असल्याचा दावा गोवा फॉरवर्डचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत यांनी केला आहे.

या स्वयंसेवी गटाची थकित असलेली 3.75 कोटींची थकबाकी लवकरात लवकर फेडावी अशी मागणी करणारे पत्र काल कामत यांनी मुख्य सचिवांना पाठविले होते. त्यांनतर शिक्षणं संचालकांनी खुलासा करताना केंद्राकडून रक्कम आल्यावर स्वयंसेवी गटांची थकबाकी फेडली जाईल अशी माहिती दिली होती.

केंद्रीय शिक्षणं खात्याकडून गोवा सरकारला जी पत्रे आली होती त्याच्या प्रती प्रसारमाध्यमांना सादर करीत कामत म्हणाले, प्रधानमत्री पोषण शक्ती निर्माण या योजनेखाली केंद्रीय शिक्षणं मंत्रालयाने गोवा शिक्षणं खात्याला 6 सप्टेंबर 2022 रोजी 7.94 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता पाठविलाय.

15 फेब्रुवारी 2023 रोजी 7.36 कोटी रुपयांचा दुसरा हप्ता पाठविला आहे. या पत्रांच्या प्रती आमच्याकडे आहेत असे असताना शिक्षण संचालक केंद्राकडून निधी आलाच नाही असे कसे म्हणतात असा सवाल त्यांनी केला.

हे सरकार निधीचा उधळपट्टी करत आहे. खिशात दमडी नसताना सरकार इव्हेंट साजरे करत आहे आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत चार्टर विमाने घेऊन फिरत आहेत. पण विद्यार्थ्याना आहार पुरविणाऱ्या स्वयंसेवी गटांना देण्यास त्यांच्याकडे पैसे नाहीत ही शरमेची गोष्ट असे कामत यांनी म्हटले आहे