Equal Citizenship Act सत्ताधारी भाजपचे देशात समान नागरी कायदा आणण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आता केंद्रीय पातळीवरून जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

कायदा आयोगाने याबाबत सर्वसामान्य लोक आणि धार्मिक संघटनांकडून नव्याने सूचना आणि मते मागविली आहेत. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधीच या अनुषंगाने निर्णायक पावले टाकण्यासाठी केंद्राने कंबर कसली आहे.

याबाबतच्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे की, 21 व्या कायदा आयोगाने समान नागरी संहितेचा सविस्तर फेरआढावा घेतला असून याबाबत विविध समाजघटकांची मतेही मागविली होती. 10 जुलै 2016 रोजी एका प्रश्नावलीसोबत आवाहन करण्यात आले होते त्यानंतर 19 मार्च, 27 मार्च आणि 10 एप्रिल 2018 रोजी याबाबत नोटिसा प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या.

कायदा आयोगाच्या या आवाहनाला मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. हा प्रतिसाद लक्षात घेऊनच 22 व्या कायदा आयोगाने पुन्हा जनतेची आणि धार्मिक संघटनांची मते जाणून घेण्याचे ठरविले आहे.

ज्यांना याबाबत आपली मते मांडायची आहेत ते नोटीस जारी करण्यात आल्याच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या आत स्वतःची मते मांडू शकतात.

चर्चेला आणखी वेग

21 व्या कायदा आयोगाची मुदत ऑगस्ट २०१८ मध्ये संपली असून त्याने या अनुषंगाने विविध मुद्यांचा आढावा घेतला आहे. याबाबत दोन वेळा विविध घटकांशी संवाद साधून त्यांची मते जाणून घेण्यात आली होती.

त्यानंतर २०१८ मध्ये ‘रिफॉर्म्स ऑफ फॅमिली लॉ’ नावाचे सल्लामलसत पत्र देखील प्रसिद्ध केले होते. याबाबत देशातील विविध न्यायालयांसमोर सुनावणी देखील पार पडली आहे. ही बाब लक्षात घेऊनच २२ व्या कायदा आयोगाने याच मुद्द्यावरील चर्चेला वेग देण्याचा निर्णय घेतला आहे.