पणजी: वादग्रस्त म्हादई नदीवर जलविद्युत प्रकल्प राबविण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या आदेशावर गोवा सरकारने आक्षेप घेतला आहे. राज्य सरकार केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयासमोर आपली बाजू मांडणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. (Goa Karnataka News)

फेब्रुवारी 2022 मध्ये जारी केलेल्या आदेशानुसार, कर्नाटक भारतीय जनता पक्ष (भाजप) सरकारने म्हादई नदीवर जलविद्युत प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कर्नाटक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडला मान्यता दिली आहे.

कर्नाटक (Karnataka) सरकारच्या या प्रकल्पाला केंद्र सरकार परवानगी देणार नाही, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) यांनी व्यक्त केला आहे. सावंत म्हणाले की, आम्हाला खात्री आहे की केंद्राने कर्नाटक सरकारला याबाबत कोणतीही परवानगी दिलेली नाही आणि भविष्यातही देणार नाही," ते म्हणाले.

न्यायालयाने 14 ऑगस्ट 2018 च्या निवाड्यात, कर्नाटकला 13.42 tmcft पाणी वाटप केले, ज्यामध्ये वापरासाठी 5.40 tmcft पाण्याचा समावेश आहे. कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्राने म्हादई नदीतून 36.71 tmc, 122 tmc आणि 6.5 tmc पाण्याची मागणी केली होती.

न्यायालयाच्या (Court) निर्देशांचे उल्लंघन करून, मलप्रभा खोऱ्यात बांध बांधून म्हादईचे पाणी वळवल्याबद्दल राज्य सरकारने कर्नाटकविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.