प्रकाश तळवणेकर

राज्‍यात सरासरी 120 इंच पाऊस पडतो. तरीही डिसेंबरपासून अनेक ठिकाणी पाणीटंचाई जाणवू लागते. सध्‍या तर एकही तालुका असा उरला नाहीय, जिथे पाण्‍याची समस्‍या नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीच राज्‍यांना ‘कॅच द रेन’ मोहीम राबवण्‍याचे आवाहन केले आहे. घराघरांतून त्‍याची अंमलबजावणी व्‍हावी यासाठी मुख्‍यमंत्र्यांसह जलस्रोत खात्‍याने यंदाच्‍या पावसात कृतिशील आदर्श निर्माण करावा, असे आवाहन पेडणे येथील पर्यावरणप्रेमी विक्रमादित्‍य पणशीकर यांनी केले आहे.

पणशीकर हे सातत्‍याने सामाजिक उपक्रम राबवत असून, अनेक हातांना त्‍याकामी जोडतात. गेली काही वर्षे भूजल संवर्धनार्थ स्‍वत: प्रयोग करत असून, ते यशस्‍वी ठरले आहेत. ‘गोमन्‍तक’शी बोलताना ते म्‍हणाले, आज पर्यटकांना पाणी मिळतेय, स्‍थानिकांना नाही, अशी स्‍थिती आहे.

भविष्‍यात पर्यटन क्षेत्राला पाणी मिळाले नाही तर काय होईल याचा सरकारने आत्तापासून विचार करावा. राज्‍यांनी ‘कॅच द रेन’ उपक्रम राबवावा, असे पंतप्रधान मोदी यांनी आवाहन केले आहे. राज्‍य सरकारने त्‍यांच्‍या आवाहनाला कृतिशील प्रतिसाद दिला आहे का, हे पडताळून पाहावे.

भूजल संवर्धनासाठी सरकारी योजना आहेत. जलस्रोत खात्‍याच्‍या अधिकाऱ्यांचेही त्‍यासाठी प्रयत्‍न दिसत नाहीत. पंतप्रधानांनी ‘मनरेगा’अंतर्गत योजना मार्गी लावावी असे आवाहन केले. ज्‍यामुळे श्रमजीवींना काम मिळेल. राज्‍य सरकार आणि नागरिकांनी येत्‍या पावसाळ्यात इच्‍छाशक्‍ती दाखवली तर भविष्‍यात पाणीटंचाईचा मुकाबला करता येईल; अन्‍यथा आपले अयोग्‍य वर्तन जलदुष्‍काळ निर्माण करेल, असा इशारा पणशीकर यांनी दिला आहे.

पृथ्वीवरील एकूण पाण्याच्या साठ्यापैकी 97 टक्के पाणी महासागरात खाऱ्या पाण्याच्या स्वरूपात तर ३ टक्के पाणी गोड्या पाण्याच्या स्वरूपात आहे. परंतु या 3 टक्के पाण्यापैकी 2.1 टक्के पाणी घनस्वरूपात आहे. त्यामुळे मानवास त्याचा विशेष उपयोग होत नाही.

म्‍हणजेच फक्त 0.9 टक्के पाण्याचा जे पाणी नद्या, सरोवरे, विहीरी, तळी इ. च्या स्वरूपात आहे व त्याचाच उपयोग करावा लागतो. यावरून लक्षात येते की पाण्‍याचे संवर्धन करणे किती गरजेचे आहे. अलीकडच्‍या काळात भूजल पातळीही घटत चालली आहे. त्‍याची कारणे वेगवेगळी असली तरी पावसाचे पाणी जमिनीत साठवून देणे काळाची गरज बनली आहे. गोव्‍यात तर पाणीटंचाईची समस्‍या मोठी आहे.

पणशीकर यांचे कृतिशील कार्य

विक्रमादित्‍य पणशीकर यांनी ‘धवरूख’ संस्‍थेच्‍या माध्‍यमातून अध्‍यक्ष रुद्रेश म्‍हामल व सहकाऱ्यांच्‍या साथीने 27 ठिकाणी भूजल संवर्धनाचे यशस्‍वी प्रयोग केले आहेत.

मोर्ले, मांद्रे, पेडणे, शिरगाव आदी ठिकाणचे काही युवक, नागरिकही या मोहिमेशी जोडले गेले आहेत. शिरगाव सरकारी शाळेनेही ‘पाणी जिरवा’ प्रयोग केला आहे.

समाजहितासाठी प्रत्‍येकाने करण्‍याजोगा प्रयोग असा

घरानजीक सहा फूट खोल व चार फूट रुंद खड्डा खोदला जातो. त्‍यात अर्धा फूट लहान-मोठे दगड टाकले जातात. पावसाळ्यात घराच्‍या छतावर पडणारे पाणी खास पन्‍हळ तयार करून त्‍या खड्डयात सोडले जाते. प्रचंड प्रमाणात वाहून जाणारे पाणी खड्याद्वारे जमिनीत मुरते. शोषखड्डा, पन्‍हळ तयार करण्‍यासाठी पाच हजारांच्‍या आसपास खर्च येतो. सरकारची त्‍यासाठी सबसीडीही आहे.

भूजल पातळी उंचावण्‍याची गरज का?

• राज्‍यात पाण्‍याचे दुर्भिक्ष वाढत आहे. सिमेंटच्‍या इमारती, वाढते पेव्‍हर्सचे जाळे, कमी होणारी शेती यामुळे पाणी जमिनीत मुरण्‍याच्‍या नैसर्गिक क्रियेचा विलाप झाला आहे. पावसाचे पाणी थेट समुद्राला जाऊन मिळते.

• राज्‍यात पूर्वी 50 हून अधिक प्रकारच्‍या भाताची लागवड होत असे. तेव्‍हा बांध घालून शेतीत

  पाणी अडवले जायचे. आता शेती कमी झाली. सोबत पाणी जिरण्‍याचे प्रमाण कमी झाले.

• एकीकडे भूजल पातळी उंचावत नाहीये, तर दुसरीकडे पाण्‍याचा वापर प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. नीज गोंयकारांपेक्षा पर्यटकरूपात येणाऱ्या अतिथींच्‍या सोयीसुविधांसाठी हॉटेल, निवासी व्‍यवस्‍थेतून पाण्‍याची गरज वाढली.

• पाण्‍याची समस्‍या भविष्‍यात विदारक रूप धारण करेल, यात शंकाच नाही. त्‍यासाठी राज्‍य सरकार खरंच पाऊल उचलणार आहे का, हा खरा प्रश्‍‍न आहे. कोट्यवधींच्‍या प्रकल्‍पांइतकेच या छोट्याशा भूजल संवर्धनाच्‍या प्रयोगांसाठी राज्‍य सरकारने नागरिकांना प्रोत्‍साहित करणे नितांत गरजेचे आहे.

पाणी साठवून ठेवण्‍यासाठी सरकार काय करू शकते?

• घरोघरी भूजल संवर्धनार्थ शोषखड्डा निर्माण करण्‍याची अट घातली पाहिजे.

• नवीन इमारत बांधताना तशी तरतूद आवश्‍‍यक आहे. त्‍याची पूर्तता न झाल्‍यास वीज कनेक्‍शन, एनओसी मिळणार नाही, असा कठोर कायदा गरजेचा आहे.

• सरकारी आस्‍थापने, कार्यालये, इस्‍पितळे, शाळा, बसस्‍थानक, विमानतळ आदी ठिकाणी इमारतींवर पडणारे पाणी जमिनीत जिरवण्‍यासाठी उपाय योजावेत.

• जलस्रोत खात्‍याने पारंपरिक विहिरी उपसून त्‍या वापरात आणाव्‍यात.