पणजी /म्‍हापसा: जातनिहाय जनगणनेची मागणी आणि भंडारी समाजातील नेत्‍यांमधील असंतोषाला ‘गोमन्‍तक’मधून वाचा फुटली, ज्‍यावर सरकारने गांभीर्यपूर्वक पावले उचलावीत, अशी सार्वत्रिक प्रतिक्रिया आज उमटली. या विषयाची राज्‍यभर चर्चा झाली.

‘सध्या सर्व राजकीय पक्षाच्या अध्यक्षांना आमच्या मागणीचे निवेदन सादर करणार आहोत. उद्या सोमवारी (ता. ७) आम्ही मगोपचे पांडुरंग उर्फ दीपक ढवळीकर यांची भेट घेणार आहोत. सर्व अध्‍यक्षांना भेटून झाल्‍यावर पुन्हा आमची बैठक होईल, त्यात पुढील रणनीती व धोरण ठरविले जाईल’, अशी माहिती माजी मंत्री तथा भंडारी समाजाचे नेते दयानंद मांद्रेकर यांनी दिली.

जातनिहाय जनगणनेच्‍या मुद्यावर काल हरवळे येथे महत्त्वाची बैठक झाली. त्‍यात पुढील रणनीती व धोरणात्मक चर्चा झाली. यासंदर्भात माजी मंत्री दयानंद मांद्रेकर म्‍हणाले, ‘वरील मागणी ही संविधानानुसारच आहे. जसा दर दहा वर्षांनी प्रादेशिक आराखडा, वेतन आयोग लागू होतो त्‍याप्रमाणे किंवा जनगणना केली जाते, त्याच धरतीवर सदरची मागणी आहे.

कालच्या बैठकीत नक्की कुठले नेतेमंडळी हजर होते, हे तपशीलवार मी सांगू शकत नाही. परंतु, जवळपास ४० पेक्षा अधिक नेत्यांची उपस्थिती होती’, असे मांद्रेकरांनी नमूद केले. सध्या आम्ही पाया रचण्याचे काम करत आहोत. त्यामुळे आधीच धोरणाच्या विस्ताराबाबत भाष्य करूशकत नाही,असेही ते म्हणाले.

राजकीय आरक्षण हवे, महादेव नाईक

‘आपण पर्रीकर सरकारात समाजकल्याण मंत्री असताना जनगणना झाली होती आणि त्याप्रमाणे इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के आरक्षण मिळाले होते, अशी माहिती माजी समाजकल्याण मंत्री महादेव नाईक यांनी दिली. पण, आता इतर मागासवर्गीयांची संख्या वाढल्यामुळे परत एकदा समाजनिहाय जनगणना व्हावी, अशी मागणी केली जात आहे जी बरोबर आहे. आमची आणखी एक मागणी आहे ती म्हणजे विधानसभा निवडणुकीत आरक्षण. अनुसूचित जाती प्रमाणेच इतर मागासवर्गीयांनाही विधानसभा निवडणुकीत राजकीय आरक्षण असावे. त्‍यासाठी जातनिहाय जनगणना व्‍हायला हवी’, असेही नाईक म्‍हणाले.

समाजमाध्‍यमांवर जोरदार चर्चा

जातनीहाय जनगणना ही आवश्‍‍यक आहे. त्‍यासाठी सरकारवर दबाव वाढवला जावा, असा सूर भंडारी ज्ञातीबांधवांतून उमटला. ‘गोमन्‍तक’च्‍या वृत्तांची कात्रणे समाजमाध्‍यमांवरून एकमेकांना पाठवून मते व्‍यक्‍त करणे अनेकांनी पसंद केले. काँग्रेस पक्षाने उपरोक्‍त मागणीचे स्‍वागत केले आहे.