Cashew Agriculture :

वाळपई, काजू पीक सत्तरी तालुक्यातील आर्थिक कणा गणले जायचे. परंतु मागील काही वर्षांपासून काजूचे म्हणावे तसे उत्पन्न हाती मिळत नाही. त्याचबरोबर प्रतिकिलो काजू बियांना कमीच दर मिळत असल्याने काजू बागायतदार हवालदिल बनले आहेत.

रानटी प्राण्यांकडून काजू बियांचे नुकसान होतच आहे. त्यातच कमी दर ही मोठी डोकेदुखी बनली आहे. काजू बियांना चांगला दर देण्यास सरकारकडून योग्य ती कार्यवाही होत नाही. काजू बियांना आधारभूत किंमत ही सर्वांनाच मिळते अशी नाही. ज्यांची कृषी कार्ड नाहीत, त्यांना आधारभूत किंमत मिळत नसते. किंबहुना ज्यांना मिळते त्यावरदेखील मर्यादा घातलेल्या आहेत.

खोडये-सत्तरी येथील कृष्णप्रसाद गाडगीळ म्हणाले की, काजूला जास्तीत जास्त ४० रुपयांपर्यंतच आधारभूत किंमत मिळणार आहे. सरकार दीडशे रुपयांपर्यंत दर देते. परंतु जर शंभर रुपये प्रतिकिलो दर असेल तर वरील पन्नास रुपये दिले जाणार नाहीत. कारण मर्यादेनुसार ४० रुपयेच दर मिळणार आहे. तसेच दोन हजार किलोपर्यंत काजू उपन्नाला ही आधारभूत किंमत दिली जाते. त्यामुळे दोन हजार किलोपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळाले तर वरील किलोंना दर मिळणार नाही, अशी मर्यादा घालून दिलेली असते.

दरवर्षी काजू कलमांचे जानेवारी-फेब्रुवारीत उत्पन्न सुरू होते ते एप्रिलपर्यंत मिळते. परंतु यावर्षी मार्च महिना अर्धा झाला तरीही मोठे उपन्न मिळालेले नाही. सध्याच्या दराने काजू बागायती स्वच्छतेच्या कामासाठी झालेला खर्च धरला तर पदरचे पैसे कामगारांसाठी खर्च करावे लागतील.

सरकारने काजूला किमान दोनशे रुपयांपर्यंत दर द्यावा. काजूचे पीक नगदी पीक म्हणून ओळखले जाते. पण सध्याची परिस्थिती पाहाता उपन्न बेभरवशाचे बनले आहे, असे गाडगीळ म्हणाले.

मागील चार-पाच वर्षांत काजूला कमीच दर मिळतो आहे. गतवर्षी सुरवातीला १३० रुपयांपर्यंत दर होता. यंदा केवळ १११ रुपये प्रतिकिलो या दराने सुरवात झालेली आहे. त्यामुळे गेल्यावर्षी पेक्षा यंदा हा दर वीस रुपयांनी उतरलेला आहे. सरकारतर्फे आधारभूत किंमत दिली जाते. त्याचे आम्ही स्वागतच करतो; पण त्यालादेखील मर्यादा आहेत.

- कृष्णप्रसाद गाडगीळ, खोडये-सत्तरी

सरकारने काजूला अडीचशे रुपये प्रतिकिलो हमीभाव द्यायला हवा. काजू पिकाच्या बाबतीत नीट धोरण आखायला हवे. तसेच बोंडूच्या रसाला देखील प्रति डबा किमान दोनशे रुपये शेतकऱ्याला मिळायला हवेत. काजू कलमे लवकर बहरतात. पण यावर्षी काहींची कलमे कमीच बहरलेली आहेत. तसेच गावठी काजू रोपांनाही बहर कमी दिसून येतो आहे.

- ॲड. शिवाजी देसाई, ब्रह्माकरमळी

सरकारचे दराबाबत सुयोग्य धोरण असावे!

मासोर्डे-सत्तरी येथील गौरेश गावस म्हणाले की, काजू हे सत्तरी तालुक्यातील बागायतदारांचे महत्त्वाचे उत्पादन आहे; पण सध्या तरी हे पीक घटत चालले आहे. चांगला दरच मिळत नसल्याने लोकांना बागायतीत काम करणे परवडत नाही.‌ कमी दरामुळे कामगार वर्ग परवडेनासा झाला आहे.

एकूणच किंमत ठरविताना सरकारने संबंधित वर्गाला चांगला दर देण्यासाठी निर्देश दिले पाहिजेत. सरकारचे किंमत ठरविताना सुयोग्य धोरण असले पाहिजे. गोव्यात आयात होणाऱ्या काजूवर बंदीचे धोरण आणले पाहिजे. तरच गोव्यातील चविष्ट काजूंना चांगला दर मिळणार आहे. गोव्यात किती काजू उत्पादन होते, कारखान्यात किती काजू हवा आहे, याचे सर्वेक्षण केले पाहिजे.