पणजी : गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कामकाजात गंभीर अनियमितता आहे. वित्तीय नियमांचे पालन केले नसल्याने महामंडळाचे संचालक, कर्मचारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी आमदार ॲड. कार्लुस फेरेरा यांनी केली.

वाहतूक, उद्योग आणि पंचायत या खात्यांच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांच्या चर्चेत सहभागी होताना त्यांनी ही मागणी केली.

त्यावर उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी या विषयावरून महामंडळाची विशेष सभा घेण्यात आली आणि त्यानुसार महानियंत्रक व महालेखापालांनी चुकीच्या आधारे काढलेल्या निष्कर्षांचा खुलासा त्यांना पाठवण्याचा निर्णय घेतल्याचे नमूद केले. त्याविषयीची माहिती सभागृह पटलावर ठेवण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

त्याआधी फेरेरा म्हणाले, महामंडळाने भूखंड हस्तांतरण शुल्काचे १७ कोटी रुपये माफ केले. महामंडळ संपवण्याचा हा डाव आहे, असे निर्णय घेणाऱ्या संचालक यावर खटले दाखल करून त्यांच्याकडून हे पैसे वसूल करावेत.

इन्व्हेस्ट गोवा हा कार्यक्रम घाईघाईने आयोजित करत त्यावरच्या खर्चाचा तपशील सादर न करता बिले मंजूर करण्यात आले. माईल्स हाय या इमारतीत महामंडळाचे कार्यालय नेले, मात्र त्यासाठीचा भाडेकरार अद्याप नोंद केलेला नाही. महामंडळाने कमी दराने भाडे देण्याचे ठरवले असताना अधिक दराची भाड्याची बिले स्वीकारण्यात आली. अशा अनेक अनियमितता महामंडळाच्या कारभारात आहेत.

‘तो’ निर्णय पंचायतराज व्यवस्थेला संपवणारा!

१अनेक ठिकाणी योग्य प्रवासी निवारे नाहीत बस थांबे आहेत; मात्र फलक नाहीत त्या ठिकाणी वेळापत्रक लावण्याची व्यवस्था करावी म्हणजे बस केव्हा येईल याची निदान प्रवाशांना कल्पना येऊ शकेल.

२वाहतूक नियम भंग प्रकरणी एसएमएसने माहिती दिली जाते; मात्र आठवडाभरानंतर ऑनलाइन पद्धतीने पैसे स्वीकारले जात नाहीत. त्यासाठी रांगेत उभे राहून दंडाची रक्कम भरावी लागते.

३ दंड आकारल्यानंतर सहा महिन्यात न्यायालयात वसुलीसाठी दात न मागितल्यास तो खटला रद्द होतो, असे असतानाही दंड न भरलेल्यांची यादी सहा महिन्यानंतरही खात्याच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित ठेवणे कितपत योग्य, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

४ रस्त्यावरील वेग मर्यादेचा विषय हा वाहतूक कायद्यांतर्गत असताना सार्वजनिक बांधकाम खात्याने त्या विषयाची अधिसूचना कशी काय जारी केली असा तांत्रिक प्रश्नही त्याने उपस्थित केला. ग्रामसभा सक्षमीकरणाकडे सरकारने लक्ष द्यावे. गावातील रस्ते अरुंद असतात जीवन पण संथ असते. गोव्याचे हे वैशिष्ट्य जपले गेले पाहिजे यामुळे गावात मोठा प्रकल्प यायचा की नाही याचा निर्णय ग्रामसभेलाच घेऊ दिला पाहिजे.

५ तीस दिवसांत ग्रामपंचायतीने त्यावर निर्णय न घेतल्यास आपोआप गटविकास अधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्याचा सरकारचा निर्णय पंचायती राज व्यवस्थेला संपवणारा आहे, कार्लोस यांनी नमूद केले.