पणजी: कारापूर येथील संरक्षक भिंतीचे बांधकाम मंजूर आराखड्यानुसारच असून ७ मार्ग मंजूर आराखड्यानुसार जागेवर उपलब्ध आहेत, असा दावा खासगी विकसकाने आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात (कोर्ट) केला. न्यायालयाने विकसकाचे हे विधान अधिकृतपणे नोंदवून घेतले आहे.

मात्र, याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार जर हे ७ पारंपरिक मार्ग आता खुले झाले नाहीत, शेतकऱ्यांना मार्ग मिळाला नाही किंवा त्यात काहीही अडचणी आल्या, तर ऑगस्ट महिन्याची वाट न पाहता त्वरित पुन्हा न्यायालयात हजर राहण्याची विशेष मुभा न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिली आहे. अन्यथा, या याचिकेवर ऑगस्ट महिन्यात नियमित सुनावणी होणारच आहे.

कारापूर येथील खासगी विकसकाने बेकायदेशीरपणे आणि मंजूर आराखड्याचे उल्लंघन करून संरक्षक भिंत उभारल्यामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांना आपल्याच शेतात जाणे अशक्य झाले आहे. याविरोधात स्थानिक शेतकरी आणि जनतेच्या वतीने हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. ओम डिकॉस्टा व ॲड. मेलिसा सिमॉईस यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.

ॲड. ओम डिकॉस्टा यांनी सांगितले की, याचिकेत मुख्यत्वे दोन वेगवेगळ्या सर्व्हे नंबरमधील संरक्षक भिंतींच्या बांधकामावर आक्षेप घेतला आहे. पहिल्या सर्व्हे नंबरमधील मंजूर आराखड्यानुसार या संरक्षक भिंतीमध्ये ७ मोकळ्या जागा ठेवणे बंधनकारक आहे. स्थानिक शेतकरी याच मार्गांचा वापर करून आत असलेल्या आपापल्या शेतजमिनींपर्यंत पोहोचत असत. परंतु, आता हे मार्ग खासगी विकसकाकडून बंद करण्यात आले आहेत.

दाव्याची शहानिशा करा!

आज या प्रकरणावर सुनावणी झाली असता, विकसकाने ७ ही मार्ग उपलब्ध असल्याचा दावा केल्याने न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना आणि शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन या दाव्याची शहानिशा करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील नियमित सुनावणी ऑगस्ट महिन्यापर्यंत तहकूब केली आहे.