सासष्टी: खासदारकीच्या एका वर्षाच्या पूर्ततेनिमित्त दक्षिण गोव्याचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी बुधवारी मडगावात पत्रकारांशी संवाद साधला व एका वर्षातील आपल्या संसदेतील कामगिरीवर प्रकाश पाडला. यावेळी त्यांनी डबल इंजिन सरकारच्या कारभारावर चौफेर टीका करताना आदिवासीच्या राजकीय आरक्षण विधेयकाला कॉंग्रेसचा पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला.
फर्नांडिस यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने राज्य सरकारला व्याघ्र प्रकल्प जाहीर करा अशी सूचना केली असताना सुद्धा सरकार त्यास विलंब करीत आहे. आदिवासीच्या राजकीय आरक्षणाचे विधेयक संसदेत आहे. काँग्रेसचा त्याला पाठिंबा आहे. असे असताना संसदेच्या दोन अधिवेशनात या विधेयकावर चर्चा ठेवली असताना ऐनवेळी ती रद्द करण्यात आली. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात यावर चर्चा करून हे विधेयक मंजूर करण्यात यावे, असे फर्नांडिस म्हणाले.
सरकारला म्हादई नदी वाचवायची नाही का, असा प्रश्न करून फर्नांडिस यांनी सांगितले की, आपल्याला केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंदर यादव यांचे पत्र आले असून आपण राज्य सरकारला व्याघ्र प्रकल्प जाहीर करण्याची सूचना केली आहे, पण राज्य सरकार त्यास विलंब करीत आहे.
जर व्याघ्र प्रकल्प जाहीर केला तर आपोआप म्हादई नदीचे पाणी वळविणे शक्य होणार नाही व म्हादई नदी सुरक्षित राहील. पण राज्य सरकारला ते का नको असा प्रश्न सुद्धा फर्नांडिस यांनी उपस्थित केला. आपण जेव्हा व्याघ्र प्रकल्पासाठी संसदेत आवाज उठवला तेव्हा गोव्याच्या पर्यावरण मंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला, याला काय समजायचे असे फर्नांडिस म्हणाले.
सरकारकडे लोकांसाठी खर्च करण्यास पैसा नाही, पण ३१० कोटी खर्च करून मांडवी, झुवारी व कुंभारजुवे नदीतील गाळ उपसणे शक्य आहे. हे काम केवळ कॅसिनो लॉबीसाठी केले जात आहे. गोव्यात एक मोठा कॅसिनो येणार असल्याने त्यासाठी ही व्यवस्था करण्यात येत आहे. त्याच बरोबर २७० रुपये खर्च करून झुवारी पुलावर रेस्टॉरंट बांधणे सरकारला कसे शक्य आहे, त्याचा स्थानिकांना काय फायदा होणार आहे असा प्रश्नही फर्नांडिस यांनी उपस्थित केले.
यावेळी दक्षिण गोवा कॉंग्रेस समिती अध्यक्ष सावियो डिसिल्वा. काँग्रेस प्रदेश समितीचे सरचिटणीस राजेश वेरेकर, खजिनदार ओर्विन दौरादो रॉड्रिग्स तसेच विविध समित्यांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
सरकार विकासाच्या नावाखाली गोव्याची हानी करीत आहे. गोव्याच्या पर्यावरणाचा समतोल बिघडत चालला आहे. तियात्राला युनेस्कोच्या मान्यतेसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. केवळ बिल्डरांना मदत करण्यासाठी कायद्यामध्ये बदल केले जात आहेत. सरकार गोमंतकीयांना फसवत आहे. ही गोव्याच्या अस्तित्वाची शेवटची लढाई असून सर्व गोमंतकीयांनी सावध राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातील सर्व आश्वासनांची पुर्तता करण्यासाठी आपले प्रयत्न जारी आहेत असे फर्नांडिस यांनी सांगितले.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.