काणकोण: काणकोण तालुक्याचा प्रस्तावित कुशावती जिल्ह्यात समावेश व या जिल्ह्याचे मुख्यालय केपे येथे ठेवण्याच्या मुद्यावर राजकीय वर्तुळात परस्परविरोधी मते व्यक्त होत असताना सामान्य नागरिक मात्र या जिल्ह्यामुळे प्रत्यक्षात काय मिळणार आणि काय गमावणार या प्रश्नात अडकले आहेत.

राजकीय नेते आपल्या सोयीनुसार कधी काणकोणचा कुशावती जिल्ह्यात समावेश तर कधी मुख्यालय केपे येथे असणे कसे सोयीचे ठरेल, यावर भूमिका मांडत आहेत. मात्र या निर्णयाचा सामान्य जनतेच्या दैनंदिन जीवनावर होणारा परिणाम अद्याप स्पष्ट झालेला नाही.

केपे मुख्यालयाला विरोध करणारे अनेक मूळ काणकोणवासी सध्या रोजगार व व्यवसायानिमित्त मडगावात वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे हे विरोध वैयक्तिक सोयीपोटी असल्याचा आरोप केपे मुख्यालयाचे समर्थक करीत आहेत. दुसरीकडे, कुशावती जिल्ह्याच्या समर्थनामागे आगामी काळातील खासदारकी व जिल्हा पंचायतीच्या राजकारणाची गणिते असल्याची चर्चा आहे.

प्रस्तावित जिल्ह्यात धारबांदोडा, केपे, सांगे व काणकोण या तालुक्यांचा समावेश असून, या चारही तालुक्यांत अनुसूचित जाती-जमातींचे मतदार मोठ्या प्रमाणात आहेत. काणकोणमध्ये सुमारे ३७ टक्के मतदार अनुसूचित जमातीचे असून, अन्य तालुक्यांतही हीच परिस्थिती आहे. २०२७ च्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षण लागू झाल्यास चारपैकी किमान तीन मतदारसंघ राखीव असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कुशावती जिल्ह्यामुळे स्वतंत्र जिल्हा रुग्णालय, वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच विविध प्रशासकीय सुविधा उपलब्ध होतील, असा दावा केला आहे. तसेच केपे मुख्यालयाशी जोडणाऱ्या दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जातील, असेही सांगण्यात येत आहे.

नेत्यांची मते

तिसऱ्या जिल्ह्याला विरोध नाही; मात्र काणकोणचा समावेश नको. काणकोण तालुक्याचे दक्षिण गोव्याशी असलेले ऐतिहासिक अस्तित्व अबाधित ठेवावे, अशी भूमिका जनार्दन भंडारी (कॉंग्रेस) भूमिका त्यांनी मांडली.

काणकोणची शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि भावनिक नाळ मडगाव शहराशी जोडलेली आहे. केपेपेक्षा मडगाव काणकोणवासीयांना अधिक जवळचे वाटते,” असे प्रशांत नाईक (गोवा फॉरवर्ड पक्ष) म्हणाले.

कुशावती जिल्ह्यामुळे चारही तालुक्यांना स्वतंत्र खासदार मिळून विकासाला चालना मिळेल. आदिवासीबहुल जिल्ह्यामुळे केंद्रीय मदतीचा ओघ वाढेल,” असा विश्वास प्रभाकर गावकर (भाजप मंडळ अध्यक्ष) यांनी व्यक्त केला.