पणजी: राज्यातील पर्यावरण व जमिनींचे संरक्षण करण्याची गरज असताना सरकारने दुरुस्त्या आणून जमिनींचे रूपांतरण करून लूट चालविली आहे. जे केरळमधील वायनाडमध्ये झाले ते गोव्यात होण्यास वेळ लागणार नाही.

ज्या दुरुस्त्या आणल्या त्या जमिनींच्या संरक्षणासाठी नव्हेत. अनेक भागामध्ये डोंगरकापणी करून जे मोठमोठे प्रकल्प उभे राहिले आहेत, ते रद्द करण्याची मागणी बाणावलीचे आमदार व्हेंझी व्हिएगस यांनी आज विधानसभेत वन, नगरपालिका, नगरनियोजन तसेच महिला व बाल विकास खात्याच्या मागण्यांवरील चर्चेवेळी केली.

राज्यातील शेतजमिनी तसेच नैसर्गिक हरित क्षेत्राच्याही कायद्यातील दुरुस्त्यांचा फायदा उठवून बेकायदेशीर त्याचे वसाहतमध्ये रुपांतर झाले आहे. बाणावलीतील सुमारे ८८ हजार चौ. मी. जमिनीचे बेकायदेशीर रूपांतर झाले आहे. त्यामुळे हे दुरुस्ती कायदे गोमंतकीयांसाठी नाहीत, तर गोव्याबाहेरील रिअल इस्टेट बिल्डर्ससाठी आहेत, असे व्हिएगस म्हणाले.

कारापूर - सर्वण येथील अभिनंदन लोढा, सांकवाळ येथील भूतानी, तर रेईश मागूश येथील डीएलएफ प्रकल्प हे डोंगरकापणी करून उभे राहिले आहेत ते रद्द करण्याची मागणी करत आहे. राज्यातील माडापेक्षा मोठ्या टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. चटईक्षेत्र (एफएआर) वाढवून देऊन राज्यात मोठमोठे इमारत संकुल उभे राहिले आहेत. राज्यातील शेतीजमिनींचे वसाहतीमध्ये रुपांतरण करण्यासाठी काही आमदार व मंत्रीच संबंधित मंत्र्यांकडे अर्ज करतात, असा आरोप आमदार व्हिएगस यांनी केला.

सखल भाग बुजवून बांधकाम करण्यास परवानगी देऊ नये

राज्यातील अनेक भागातील सखल भाग बुजवून त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत. त्यावर खात्याने लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. सखल भाग असलेल्या जागा बुजवून तेथे बांधकामाला परवानगी दिली जाऊ नये. अनेक ठिकाणी असे भाग बुजवल्याने पावसाळ्यात पूरसदृश्‍य स्थिती निर्माण होते. त्यामुळे सरकारने प्रादेशिक आराखडा तयार करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करावी. ज्या दुरुस्त्या प्रादेशिक आराखड्यातील चुका सुधारण्यासाठी आणण्यात आल्या आहेत, त्या रद्द करा, अशी मागणी आमदार व्हिएगस यांनी केली.