म्हापसा: ‘रिकामे भांडे सर्वांत जास्त आवाज करतात’ अशी म्हण आहे आणि असाच काहीसा प्रकार बुधवारी कळंगुटमध्ये पाहायला मिळाला. एका पर्यटकाने आधी नो-पार्किंगमध्ये गाडी उभी करून नंतर ड्युटीवरील वाहतूक पोलिसांनाच प्रश्न करीत, पराचा कावळा केला. ज्यावेळी हा प्रकार घडला तेव्हा वाहतूक पोलीस अधिकाऱ्यांनी ठोस स्पष्टीकरण दिले नसल्याने किंवा गप्प राहणे पसंत केल्याने लोकांमध्ये देखील संभ्रम जास्त पसरला.

कळंगुट पंचायत कार्यक्षेत्रात बुधवारी महाराष्ट्रातील एका पर्यटकाने रेंट-अ-बाईक ही नो-पार्किंग क्षेत्रात उभी केल्याने, त्याला वाहतूक पोलिसांनी कुलूप लावल्याने मोठा वादंग निर्माण झाला. पोलिस व पंचायतीकडून दंडाच्या नावाने पर्यटकांची सतावणूक सुरू असल्याचा दावा करीत, या पर्यटकाने व्हिडिओ बनविला आणि तो व्हायरल झाला.

त्यामुळे सोशल मीडियावर यावरुन नेटिझनकडून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटल्या. तसेच यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले. मुळात कळंगुट वाहतूक पोलिस विभागाने व पंचायतीने कायद्याच्या चौकटीतच या उल्लंघनकर्ता वाहनचालकावर दंडात्मक कारवाई करीत चलन दिल्याचे समजते.

व्‍हिडिओतील दावे अयोग्‍य !

वाहतूक पोलिस निरीक्षक ब्रेंडन डिसोझा यांनी सांगितले की, पोलिस अधिकाऱ्याने उल्लंघनकर्त्यास कायद्याअंतर्गतच चलन दिले. बुधवारी जो व्हिडिओ व्हायरल झाला किंवा संबंधित व्यक्तीकडून दावे केले गेले, ते अयोग्य होते. कारण ड्युटीवरील पोलिस कर्मचाऱ्याने नो-पार्किंगमध्ये गाडी उभी केल्याने पर्यटकास ५०० रुपये चलन दिले. स्थानिक पंचायतीसोबत संयुक्तरीत्या अशा उल्लंघनकर्त्यांवर कारवाई केली जाते.

पंचायतीच्‍या गाडीच्या स्थितीवर आक्षेप

जो व्हिडिओ व्हायरल झाला, यामध्ये उल्लंघनकर्ता पर्यटक दावा करतो की, वाहतूक पोलिस व पंचायतीकडून पर्यटकांची छळवणूक केली जाते. नो-पार्किंगचे चलनाचे ५०० रुपये दंड तर पंचायतीचे ८०० रुपये व टोईंगचे ३०० रुपये आकारण्याचा प्रयत्न झाला. यावेळी पर्यटकाने कळंगुट पंचायतीची गाडीच्या स्थितीवर आक्षेप घेतला. ड्रायव्हरच्या पायाजवळील पत्रा गंजलेल्या अवस्थेत होता. त्यामुळे गाडीच्या फिटनेसवरुन या पर्यटकाने पंचायतीला धारेवर धरले. चालकाकडे आयडीकार्ड नव्हते, असे या पर्यटकाने म्हटले आहे.

संयुक्‍त मोहीम राबवतो : सरपंच सिक्वेरा

याविषयी कळंगुट सरपंच जोसेफ सिक्वेरा यांची प्रतिक्रिया विचारली असता, स्थानिक पंचायतीने कळंगुटमधील रस्त्यांवर वाहतुकीत शिस्त असावी यासाठी मध्यंतरी ठराव घेतला होता. त्यानुसार वाहतूक पोलिसांसोबत आम्ही संयुक्त कारवाई राबवतो. मुळात पंचायतीस अशा दंड आकारणीच्या पैशांची गरज नाही, परंतु गावात शिस्त असावी यासाठी हा उपक्रम आहे. वाहतूक पोलिस व आम्ही उल्लंघनकर्त्यांवर कारवाई करतो. ही मोहीम काल अचानक सुरू केली नाही. राहिला प्रश्न, पंचायतीने उल्लंघनकर्त्याकडून ३०० रुपये शुल्क आकारले. काहीजण अकारण कळंगुट व पंचायतीची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करतात. सर्व गोष्टीच कायद्याच्या चौकटीत केल्या आहेत.